By NITIN MORE | प्रकाशित: फेब्रुवारी 04, 2020 12:21 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : delhi
नवी दिल्ली : सियाचिन आणि लडाखसारख्या अतिउंच भागात शरीर गोठणार्या थंडीत तैनात असलेल्या जवानांसाठी कपड्यांचा आणि खाद्यपदार्थांसह इतर वस्तूंचा तुटवडा असल्याचे नियंत्रण आणि महालेखापालांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबत कॅगने एक अहवालच संसदेत सादर केला. एरवी काही निर्णय केंद्र सरकार झटपट घेते. मात्र अत्यंत उंच भागात जवानांना घालण्यासाठी आवश्यक कपडे आणि इतर उपकरणांच्या खरेदीसाठी ४ वर्षे उशीर झाल्याचे कॅगच्या अहवालावरून दिसून आले आहे.
नुकताच केंद्र सरकारने आपला अर्थसंकल्प सादर केला. यात सर्व घटकांना खूष करण्यासाठी आकड्यांचे आकर्षक खेळ केलेले पाहायला मिळाले. दरवर्षीप्रमाणेच याहीवर्षी मोठमोठ्या संकल्पनाही मांडण्यात आल्या आहेत. परंतु देशाचे संरक्षण अहोरात्र आणि प्रतिकूल परिस्थितीत करणार्या जवानांचे कपडे आणि त्यांना लागणार्या खाद्यपदार्थांची कमतरता भासत असताना त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष करणे निश्चितच खटकणारे आहे. एरवी जवानांच्या शौर्याचा लाभ निवडणुकीत नरेंद्र मोदी आणि भाजपने घेतला. पण त्याच जवानांच्या दुर्दशेकडे ते कधी लक्ष देणार? हा खरा प्रश्न आहे.
नोव्हेंबर २०१५ ते सप्टेंबर २०१६ दरम्यान बर्फाळ प्रदेशात वापरावयाच्या चष्म्यांचा तुटवडा ६२ वरुन ९८ टक्के झाला आहे. या काळात सैनिकांना बहूपयोगी बूटही देण्यात आले नाहीत. माध्यमांना दिलेल्या निवेदनात सांगण्यात आलं आहे की, मागील काळात जुन्या स्वरुपातील मास्क जॅकेट आणि स्लीपिंग बॅगसारख्या गोष्टी खरेदी करण्यात आल्या. त्यामुळे सैन्याला अधिक आधुनिक गोष्टींपासून वंचित रहावं लागलं. खाद्यपदार्थांच्या कमतरतेमुळे सैनिकांच्या कॅलरी ग्रहणात ८२ टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटलं आहे. कॅगने भारतीय राष्ट्रीय संरक्षण विश्वविद्यालयाच्या स्थापनेत होत असलेल्या दिरंगाईवरीही लक्ष वेधलं आहे. याबाबत १९९९ मध्येच कारगिल समितीने शिफारस केली आहे.
दादर : दादर रेल्वे स्थानकावर एक रेल्वे पोलीस कॉन्स्टेबल म....
अधिक वाचा