रिझर्व्ह बॅंकेला कर्जबुडव्यांची यादी देण्याचा आदेश- सर्वोच्च न्यायालय

By PRIYANKA BAGAL | प्रकाशित: एप्रिल 27, 2019 11:48 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आदेश देऊनही गोपनीयतेचे कारण देत बँकांचा वार्षिक परीक्षण अहवाल आणि कर्जबुडव्यांची यादी जाहीर न करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेला काल न्यायालयाने झटका दिलाय. तर, या दोन्ही बाबी उघड करण्याचा आदेश दिलाय. त्यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती आणि देशातील कर्जबुडव्यांची सर्व माहिती मिळण्याचा मार्ग खुला झालाय. माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा अर्ज फेटाळणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेला जानेवारीत न्यायालयाने फटकारत ही माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही त्याची अंमलबजावणी न केल्याने न्यायालयाने अवमान नोटीस बजावली होती. शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने ही अखेरची संधी असून यापुढे आदेशभंग झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल, असे सांगत रिझर्व्ह बँकेला वरील दोन्ही माहिती जाहीर करण्याचा आदेश दिलाय.

 माहिती अधिकारांतर्गत बँकांबाबतची माहिती देण्याच्या धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची सूचनाही न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी केलीय. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय व केंद्रीय माहिती आयोगानेही माहिती अधिकार कायद्यात नमूद माहिती रिझर्व्ह बँकेला सादर करावीच लागेल, असा निवाडा दिला होता. माहिती अधिकार कार्यकर्ते एस. सी. अग्रवाल यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे अर्ज करीत, आयसीआयसीआय बँक, अॅक्सिस बँक, एचडीएफ आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एप्रिल, २०११पासून डिसेंबर, २०१५पर्यंतचा तपासणी अहवालाची प्रत मागितली होती. माञ, रिझर्व्ह बँकेकडून दरवर्षी देशातील सर्व बँकांची आर्थिक स्थिती अभ्यासण्यासाठी अंतर्गत परीक्षण केले जाते. यावरून संबंधित बँकांची आर्थिक स्थिती समजते. मात्र हा अर्ज फेटाळत रिझर्व्ह बँकेने अशी माहिती देण्यास नकार दिल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. माहिती अधिकार कायद्यानुसार रिझर्व्ह बँकेला ही माहिती नाकारता येत नाही, हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला होता. 

मागे

श्रीलंकामध्ये पुन्हा गोळीबार...

श्रीलंकेत झालेल्या आठ साखळी बॉम्बस्फोटानंतर स्थानिक सुरक्षा दलानं दहशतवा....

अधिक वाचा

पुढे  

स्पेक्ट्रम पेमेंटची डेडलाइन रिलायन्सने पुन्हा चुकवली

स्पेक्ट्रम हक्कांसाठी देय असणारी रू ४९२ कोटी रुपये भरण्याची सलग तिसरी डेडल....

Read more