मंत्रिमंडळाची आज बैठक; मराठा समाजासाठी राज्य सरकार 'हे' मोठे निर्णय घेण्याची शक्यता

By SHEETAL CHAVAN | प्रकाशित: सप्टेंबर 22, 2020 12:33 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

सुप्रीम कोर्टात मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्य सरकार मराठा समजाला दिलासा देण्यासाठी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. दुर्बल घटकांसाठी (EWS) असलेले केंद्र सरकारचे आरक्षण मराठा समाजाला लागू करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच सारथी संस्थेला जादा निधी देऊन मराठा समाजातील घटकांना मदत देण्यात येऊ शकते. तसेच मराठा विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्तीच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

आज मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून त्यानंतरही एखादी बैठक घेऊन यासंदर्भात निर्णय निर्णय घेण्यात येऊ शकतो. दरम्यान, मराठा आरक्षणावरची अंतरिम स्थगिती हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल केला असल्याची माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यानी दिली आहे. मराठा आरक्षण संदर्भात काल (21 सप्टेंबर) मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या वर्षा येथे बैठक पार पडली. त्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना यासंदर्भात माहिती दिली. त्याआधी अशोक चव्हाण यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही भेट घेतली होती.

मराठा आरक्षणावरून शरद पवार- अशोक चव्हाण यांच्यात भेट

मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान इथे दोन्ही नेत्यांची भेट झाली. मराठा आरक्षण स्थगितीनंतर पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी या नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटीलही बैठकीला उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागावा यासाठी आधीही प्रयत्नशील होतो, आजही आहोत, अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी बैठकीनंतर दिली. ते म्हणाले, की स्थगिती उठण्यासाठी जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याची माहिती पवारांना दिली त्यांचाशी चर्चा केली. त्यांनीही आपली मतं मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात जायचं आहे त्याची तयारी सुरू आहे, त्याबाबत शरद पवारांशी चर्चा केली. कायदेशीर मुद्दे आहेत, त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा झाली होती, त्याची माहिती शरद पवारांना दिली. आपण न्यायालयात जातो आहेच, घटनापीठ लवकर स्थापन व्हावं यासाठी आपण मुख्य न्यायमूर्तींकडे प्रयत्न करतोय.

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानी स्थगिती दिली आहे. मात्र प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. परंतु या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवलं जावं, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात म्हटलं आहे.

महाराष्ट्र सरकारची बाजू काय होती?

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे देण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणात अनेक घटनात्मक मुद्दे आहेत. केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे गेलेलं आहे. या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारने हे प्रकरण देखील मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केली होती. तर मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण देणे म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.दरम्यान, मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात तात्पुरती स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्यात मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. राज्यभरात मराठा संघटनांनी आंदोलनं पुकारली आहेत. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत मराठा संघटनांचं आंदोलन सुरुच आहे. एक मराठा, लाख मराठाची घोषणा देत, काल मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने रविवारी मुंबईत एकाच वेळी वेगवेगळ्या 20 ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. तर सोमवारी मराठा आरक्षण स्थगिती विरोधात सोलापूर बंदची हाक मराठा समाजाच्या वतीने देण्यात आली होती.

मागे

निलंबित खासदारांना चहाची ऑफर देऊन उपसभापती उपोषणाला

राज्यसभेत शेतकऱ्यांशी संबंधित विधेयकाविरोधात विरोधी पक्षाच्या खासदारां�....

अधिक वाचा

पुढे  

शरद पवारांना आयकर विभागाची नोटीस; उत्तर न दिल्यास दिवसाला १० हजारांचा दंड

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना आयकर विभागाकडून नोटीस प�....

Read more