By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: ऑक्टोबर 10, 2020 10:01 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
मुंबईतील रेल्वे सेवा सुरु करण्यासाठी योजनाबद्ध धोरण तयार करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला करण्यात आली आहे. तसेच ट्रेन सुरु झाल्यानंतर त्याची जबाबदारी केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांवर ढकलून चालणार नाही. तर राज्यातील मंत्र्यांनीही त्यामध्ये लक्ष घालावे, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील लोकल ट्रेन सुरु कराव्यात या मागणीने जोर धरला आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची सरकारची बाजू मांडली. मुंबईत सर्वांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यास आमची हरकत नाही. मात्र, सार्वजनिक ठिकाणी लोक अजूनही मास्कचा वापर करत नाहीत. त्यामुळे नंतर त्यांच्यावर ऑक्सिजन मास्क लावण्याची वेळ येते, असे आशुतोष कुंभकोणी यांनी म्हटले.
यावर न्यायालयाने सध्याच्या परिस्थितीत सामंजस्याची भूमिका घेतले जाणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. लोकल ट्रेन सुरु झाल्यास रेल्वे स्थानकांवर गर्दी उसळण्याचा धोका आहे. त्यामुळे कार्यालयीन वेळा बदलण्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला पाहिजे, असे न्यायालयाने सांगितले.
तसेच लोकल ट्रेन सुरु झाल्यानंतर फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांवर सर्व जबाबदारी सोपवून चालणार नाही. राज्यातील मंत्र्यांनीही यामध्ये लक्ष घातले पाहिजे. यासाठी आधी सरकारी आणि खासगी कार्यालयांच्या वेळा बदलून त्यानुसार लोकल ट्रेनच्या फेऱ्या वाढवण्याबाबत योजनाबद्ध धोरण तयार करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या केवळ डॉक्टर्स, अत्यावश्यक सेवा आणि मोजक्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा आहे. परिणाम अनेक सामान्य लोकांना कार्यालय गाठण्यासाठी रस्ते वाहतुकीचा आधार घ्यावा लागत आहे. मात्र, यामुळे रस्ते वाहतुकीवर प्रचंड ताण येताना दिसत आहे. रस्त्यावरील खड्डे आणि वाहतूक कोंडी यामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. त्यामुळे लोकल ट्रेन लवकरात लवकर सुरु व्हाव्यात, अशी सामान्य लोकांची मागणी आहे. तेव्हा आता राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आरबीआयनं आज एक मोठी घोषणा केली असून, 2020 डिसेंबरपासून 24 तास 365 दिवस RTGS सेवा उपलब्....
अधिक वाचा