Maratha Reservation | मराठा आरक्षण सुनावणी काही काळासाठी तहकूब
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: ऑक्टोबर 27, 2020 12:12 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
मराठा आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती (Maratha Reservation Hearing ) दिल्यानंतर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी होत आहे. स्थगिती उठविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि विनोद पाटील यांच्या विनंती याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे. न्यायाधीश नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठात यावर सुनावणी होत आहे (Maratha Reservation Hearing).
न्यायमूर्ती एल.एन.राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणावर सुनावणी होत आहे. यावेळी सरकारकडून वकील मुकूल रोहतगी, अभिषेक मनू सिंगवी, कपिल सिब्बल बाजू मांडतील. तर विनोद पाटील यांच्या वतीने वकील संदीप देशमुख बाजू मांडतील. तर राज्य सरकारकडून वकिल पी एस पटवलीया बाजू मांडणार आहेत.
विनोद पाटील यांच्या महाराष्ट्र सरकारकडे मागणीनुसार महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणची सुनावणी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी अशी विनंती केली आहे. आजच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारने एल.एन. राव यांच्या खंडपीठाने सुनावणी न करण्याची विनंती याचिका दिली आहे.
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाअंतर्गत 2020 आणि 2021 मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रकिया आणि नोकरी भरती करता येणार नाही, असा निकाल दिला. घटनापीठाच्या अंतिम निकालानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे, असा निर्णय न्यायालयाने सुनावला होता.
सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. मराठा आरक्षणावरची स्थगिती उठवावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी होणार आहे. स्थगिती उठवण्याबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मराठा समाजाचं या सुनावणीकडे लक्ष लागलेलं आहे. (Maratha Reservation Hearing).
गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय?
मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
12% शैक्षणिक, तर नोकरभरतीतील 13% आरक्षणाला स्थगिती
SEBC अंतर्गत मिळालेल्या आरक्षण स्थगित
मेडिकल प्रवेशात मात्र SEBC आरक्षण कायम
SEBC नुसार भरती व प्रवेश नको : सुप्रीम कोर्ट
मराठा आरक्षणाचा खटलाही घटनापीठापुढे
पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्ती घटनापीठावर राहणार
काय आहे प्रकरण?
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबरला अंतरिम स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठवण्यासाठी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आंदोलने आणि मोर्चे काढले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकण्यासाठी केंद्र सरकारनं कायद्यात बदल करावा, अशी मागणी सकल मराठा समाजाकडून करण्यात आली होती. इतकंच नाही, तर आपल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर, ‘मराठ्यांची ताकद दिल्लीत दाखवू’ असा इशाराही सकल मराठा समाजाकडून देण्यात आला.
गेल्या काही दिवसांत राज्यात मराठा आरक्षणासंदर्भातील घडामोडींना वेग आला आहे. माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील यांनी नवी मुंबईच्या माथाडी भवनमध्ये मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला हरिभाऊ राठोड आणि मुस्लिम ओबीसी संघाचे अध्यक्ष युसूफ मणियार हेदेखील उपस्थित होते. छत्रपती संभाजीराजे या बैठकीला उपस्थित होते. मराठा आरक्षणावरून राज्यभरात जोरदार आंदोलन सुरू आहे, ठिकठिकाणी मोर्चे काढले जात आहेत. अशातच मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षण कधी लागू झाले होते?
तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू झालं होतं.
मागे
कोरोना काळात खाजगी शाळांच्या फी वाढीसंदर्भात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही; याचिकाकर्त्यांचा...
ज्याप्रमाणे कोरोना काळात खाजगी रूग्णालयांतील उपचारांचे दर सरकार ठरवू शकत ....
अधिक वाचापुढे
मुंबईवर दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता, पोलिसांनी घेतला ‘हा’ निर्णय
दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईवर दहशतवादी हल्ल्याची शक्यता होण्याची ....
Read more
