By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जुलै 01, 2019 05:24 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
तीन दिवसांच्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईकरांचे यावर्षीही प्रचंड हाल झाले, याला मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असलेली शिवसेनाच जबाबदार असून मतदान करताना यापुढे मुंबईकरांनी त्यांना आज झालेला त्रास लक्षात ठेवावा, अशी भावना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबई महापालिकेकडून दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईसह अनेक उपाय योजना केल्याचे दावे केले जातात पण त्यांचे हे दावे पावसात वाहून जातात आणि प्रशासनाकडून निलाजरेपणाने तकलादू उत्तरे दिली जातात. आरजे मलिष्काने चपखल भाषेत मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराची पोलखोल केली होती पण सत्ताधारी शिवसेनेला ते सहन झाले नाही. मुंबई महापालिकेत २० वर्षांपासून शिवसेना-भाजपची सत्ता आहे पण मुंबईकरांच्या सोयीसुविधांबाबत त्यांना कसलीही चिंता नाही. दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी तुंबणे, मुंबईकरांची लाईफलाईन लोकल वाहतुकीचा खोळंबा, रस्ते वाहतुकीचा बोजवारा, पुल दुर्घटना होऊन हकनाक जाणारे बळी यासारख्या अनेक समस्यांना मुंबईकरांना तोंड द्यावे लागते. मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार रसातळाला गेला असून महापालिका भ्रष्टाचारग्रस्त झाली आहे पण सत्ताधारी शिवसेनेचे नेते मात्र मुंबईकरांच्या जीवावार फुगलेले आहेत, अशी संतप्त भावना सचिन सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात होणारे हाल पाहून मुंबईकर प्रचंड संताप व्यक्त करतो पण निवडणुकीवेळी मात्र लोकशाहीमध्ये जो बदल करण्याचा मतदानाचा अधिकार त्यांना आहे ते पार पाडत असताना पावसाळ्यात झालेला प्रचंड त्रास त्यातील बहुसंख्य मुंबईकरांना आठवत नाही, हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. धर्म, भाषा आणि प्रांतवाद या गोष्टी लोकशाहीच्या परिसिमेच्या बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न घटनाकारांनी केला, तो किती दुरदृष्टीचा होता हे यातून स्पष्ट होते. पण धर्म आणि भाषिक अस्मितेच्या नावावर मतदान करणाऱ्यांनी आजचा दिवस लक्षात ठेवावा असे सचिन सावंत म्हणाले.
पावसाळ्यात मुंबईकरांना होणारा त्रास आणि संतापाचा आज शिवसेनेच्या एका राज्यमंत्र्यालादेखील लोकलमध्ये तिष्टत राहून महानगर पालिकेच्या आपल्याच भ्रष्ट कारभाराचा परिणाम सहन करावा लागला. दरवर्षी होत असलेल्या त्रासाबद्दल शिवसेनेच्या भ्रष्ट कारभाराचा निषेध करून मुंबईकरांच्या आजच्या अवस्थेबद्दल सावंत यांनी संवेदना प्रगट केल्या.
आर्थिक आधारावर गरीबांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणासंदर्भातील निर्ण....
अधिक वाचा