By PRIYANKA BAGAL | प्रकाशित: एप्रिल 13, 2019 11:02 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
पब्जी हा गेम किती लोकप्रिय झाला आहे हे आपल्याला माहितीचं आहे. माञ, पब्जी हा तेवढाचं धोकादायक ही मानला जातोय. ‘पब्जी’ गेम मुलांमध्ये हा हिंसक वृत्ती, चीडचीड, गुंडगिरी वाढण्यास प्रोत्साहन देणारा ठरत असल्याने ऑनलाईन खेळावर बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ११ वर्षीय मुलाने आपल्या आईमार्फत केली आहे. या मुलाची आई आणि वडील दोघेही वकील आहेत. या प्रकरणी त्याचे वडीलच बाजू मांडत आहेत. माञ, पालकच आपल्या मुलांना महागडे मोबाइल फोन देत असतील तर ते आणण्यावर शाळांनी बंदी घालण्याची, तसेच मुलांना शाळेत ऑनलाईन खेळ खेळण्यास मज्जाव करण्याची अपेक्षाच कशी केली जाऊ शकते. त्याऐवजी पालकांनीच पासवर्डद्वारे आपले मोबाइल सुरक्षित करावेत, अशा शब्दांत वादग्रस्त पब्जी गेमवर बंदी घालण्याचे सगळ्या शाळांना आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या वकील पालकांची उच्च न्यायालयाची शुक्रवारी कानउघाडणी केली.
पालकच आपल्या मुलांना महागडे मोबाइल फोन देत असतील तर ते आणण्यावर शाळांनी बंदी घालण्याची, तसेच मुलांना शाळेत ऑनलाईन खेळ खेळण्यास मज्जाव करण्याची अपेक्षाच कशी केली जाऊ शकते. त्याऐवजी पालकांनीच ‘पासवर्ड’द्वारे आपले मोबाइल सुरक्षित करावेत, तसेच शाळांनी मोबाइल फोन आणण्यास आधीच मज्जाव केलेला आहे. असे असताना शाळांनीच या मुलांना हा खेळ खेळण्यापासून मज्जाव करण्याची मागणी कशी काय केली जाऊ शकते? असा सवाल राज्य सरकारच्या वतीने पूर्णिमा कंथारिया यांनी केला. किंबहुना पालक आपल्या मुलांना शाळेत मोबाइल नेऊच कसे देतात? घरातही त्यांच्यासमोरच मुले हा खेळ खेळत असतात. त्यावेळी पालक त्यांना तो खेळण्यापासून का रोखत नाहीत? असा प्रश्नही कंथारिया यांनी उपस्थित केला. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे म्हणणे उचलून धरत त्यावरून याचिकाकर्त्यां मुलाच्या वकील पालकांची कानउघाडणी केली.
कुर्ला स्थानकावर लिंबू सरबत बनविणाऱ्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने, मध्य र....
अधिक वाचा