PMC Bank प्रकरण : खातेधारकांना मोठा दिलासा…
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: नोव्हेंबर 20, 2019 12:50 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
पीएमसी बँक प्रकरणाचा मुद्दा संसदेत हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला. खातेधारकांना त्यांचे हक्काचे पैसे काढता येत नाही. अनेकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहेत. काहींना औषध तसेच शाळा, महाविद्यालय शुल्क भरताही आलेले नाही. या मुद्द्यावरुन संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राज्यसभेत लेखी निवेदन दिले. ग्राहक पीएमसी बँकेतून एक लाख रुपयांपर्यंत पैसे काढू शकतात.
अर्थमंत्र्यांच्या निवेदनानुसार जर एखाद्या ग्राहकाला वैद्यकीय, शिक्षण, विवाह आणि रोजच्या भाकरीसाठी पैसे हवे असतील तर तो एक लाख रुपयांपर्यंत पैसे काढू शकतो. सध्या पीएमसी बँकेचे ग्राहक सामान्य परिस्थितीत ५०,००० रुपयांपर्यंत पैसे काढू शकतात. या मर्यादेपासून सुमारे ७८ टक्के ग्राहकांना फायदा झाला आहे. कारण त्यांचे पैसे ५०,००० पेक्षा कमी आहेत.
आरबीआयच्या चौकशीत असे दिसून आले आहे की पीएमसी बँकेने एचडीआयएलला ६,२२६ कोटी रुपये दिले होते, त्यापैकी केवळ ४३९ कोटी रुपये आरबीआयला देण्यात आले होते, बाकीचे लपविण्यात आले होते. सध्या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
दुसरीकडे, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आणि इतरांना शुक्रवारी एका याचिकेवर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. या याचिकेत पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी ठेवीदारांच्या पैशांचा विमा उतरवणे आणि जमा झालेल्या रकमेच्या संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे यासह काही बाबींचे निवारण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरन्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती सी. हरि शंकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि आरबीआयला नोटीस बजावली आहे. खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जानेवारी रोजी ठेवली.
दिल्लीतील सामाजिक कार्यकर्ते बेजन कुमार मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करीत आहे. बेझोन यांनी आपल्या याचिकेत बँक बँकांचे नियमन करण्यासाठी सहकारी बँकांच्या संपूर्ण कामकाजावर देखरेख करण्यासाठी उच्च समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
विविध सहकारी बँकांसह राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये जमा झालेल्या पैशांवर १०० टक्के विमा संरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यांनी नमूद केले की, ठेवी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) बचत ठेवींसारख्या सर्व प्रकारच्या ठेवींवर १०० टक्के विमा देत नाही. डीआयसीजीसी ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची उपकंपनी आहे.
मागे
कसा मिळवाल ESIC योजनेचा फायदा
नोकरदार वर्गाला पीएफशिवाय, सरकारकडून ईएसआयसी (ESIC)अर्थात राज्य कर्मचारी विम....
अधिक वाचापुढे
शबरीमला मंदिर प्रकरण :४ आठवड्यात कायदा बनवून भाविकांच्या दर्शनाची व्यवस्था करावी- सर्वोच्च न्यायालय
शबरीमला अयप्पा मंदिर प्रकरणी ४ आठवड्यात कायदा बनवून प्रशासन आणि भाविकांच्....
Read more
