मराठा आरक्षणासाठीच्या उद्या पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला स्थगिती, सुरेश पाटील यांची माहिती
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: ऑक्टोबर 09, 2020 09:58 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
मराठा आरक्षणावरुन राज्यात वातावरण चांगलंच तापलं आहे. मराठा आरक्षण समितीच्या वतीनं मराठा आरक्षणासह उद्या, शनिवारी महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली होती. मात्र सरकारने अनेक मागण्या मान्य केल्याने उद्याचा बंद मागे घेत असल्याची माहिती मराठा सकल महासंघाचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर बंद मागे घेण्याबाबत घोषणा सुरेश पाटील यांनी केली आहे. या संदर्भात काल रात्री उशीरा सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री अशोक चव्हाण, अनिल परब, विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते. सुरेश पाटील यांनी सांगितलं की, रात्री उशीरा बैठक झाली. सरकारने अनेक मागण्या मान्य केल्याने उद्याचा बंद मागे घेत आहोत.
काय काय मागण्या मान्य झाल्या
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ विकास महामंडाळासाठी 400 कोटी
सारथी साठी 130 कोटी
शैक्षणिक शुल्क फी साठी 600 कोटी
मराठा महासंघाच्या मोर्चातील दाखल केलेले गुन्हे मागे घेणार
मराठा क्रांती मोर्चात बलिदान दिलेल्या मुलांच्या कुटुंबातील एकाला नोकरी
मराठा आरक्षणाच्या बाबत वकील लावून आम्ही आरक्षण मिळवून देण्याचा प्रयत्न करणार, स्टे उठवून देणार
इडब्लूएस आरक्षण आणि नोकरभरतीसाठी एक महिन्याची मागणी मान्य
एमपीएससीच्या विद्यार्थांच्या परीक्षेबाबत – जोपर्यंत स्टे आहे, तोपर्यंत केंद्रातले दहा टक्के लागू करण्याची मागणी मान्य करण्यासाठी एक बॉडी तयार करुन निर्णय घेतला जाणार, त्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागून घेतली
आजपासून ठोक मोर्चाला सुरुवात
मराठा आरक्षण स्थगितीविरोधात आजपासून ठोक मोर्चाला सुरुवात झाली आहे. तुळजापुरात महिला मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या मोर्चाला खासदार संभाजीराजे छत्रपतींसह राज्यभरातील समन्वय उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. तर एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्यास सरकार अनुकूल असल्याचा दावा शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटेंनी केला आहे. तर दुसरीकडे वेळेवर परीक्षा घेण्याची मागणी प्रकाश आंबेडकर आणि दलित महासंघाकडून करण्यात आली आहे.
मागे
सीबीआयच्या माजी संचालकांचा संशयास्पद मृत्यू, आत्महत्येची शक्यता
मणिपूर आणि नागालँडचे माजी राज्यपाल आणि सीबीआयचे माजी संचालक अश्वनी कुमार य....
अधिक वाचापुढे
शालेय फी ठरवण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही, शिक्षण संस्थांचा हायकोर्टात दावा
यंदाच्या शालेय वर्षात फी वाढ न करण्याबाबत सरकारने काढलेल्या अध्यदेशामुळे ....
Read more
