पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मंदिराचा विकास आराखडा तयार करा - डॉ.नीलम गोऱ्हे
By Sudhir Shinde | प्रकाशित: सप्टेंबर 10, 2019 12:02 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
पंढरपूरातील श्री विठ्ठल मंदिराचे संरक्षण व सुशोभिकरण करण्यासाठी मंदिराच्या पायरीपासून ते कळसापर्यंत सर्वंकष भागाची पुरातत्व विभागाकडून तपासणी करुन विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
पंढरपूर देवस्थानाचे पुरातत्व विभागाकडे प्रलंबित प्रश्न व समन्वय संदर्भात विधानभवन येथे आयोजित बैठकीत डॉ.गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले, विठ्ठल रुक्म‍िणी मंदिर समितीच्या सहअध्यक्ष ॲड माधवी निगडे, श्री. सुनिल उंबरे, पुरातत्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.
डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, समितीने मंदिराचा विकास आराखडा विधी व न्याय विभागाला पाठवून मंजूर करुन घ्यावा. हा आराखडा तयार करताना भाविकांच्या भावना व मंदिराचे प्राचीन सौंदर्य याला कुठेही बाधा येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. या विकास आराखड्यात मंदिराच्या संलग्न 28 परिवार देवतांच्या मंदिरांचा देखील सुशोभिकरणात समावेश करावा.
लेण्याद्री देवस्थानच्या भाविकांना सोयी-सुविधा पुरवाव्यात
लेण्याद्री देवस्थानला हजारो भाविक भेट देत असतात. या भाविकांना सोयी-सुविधा पुरविण्यास पुरातत्व विभागाने स्थानिक प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
लेण्याद्री देवस्थानच्या पुरातत्व विभागाकडे प्रलंबित प्रश्न व समन्वय संदर्भात विधानभवन येथे आयोजित बैठकीत डॉ.गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी लेण्याद्री देवस्थानचे पदाधिकारी व पुरातत्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, लेण्याद्री देवस्थानच्या भाविकांना सोयी सुविधा पुरविताना पुरातत्व विभागाच्या काही परवानग्या आवश्यक आहे. त्या पुरातत्व विभागाने देण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला सहकार्य करावे. लेण्याद्री देवस्थानला दर्शनमार्गावर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, दर्शनी मार्गावर सावली करीता शेड व संरक्षण भिंत, दर्शनी मार्गावरील व मंदिरातील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही ची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, भाविकांकरिता रोप वे व्यवस्था, विद्युत पुरवठा आदी सुविधा पुरविण्यात याव्यात.
मागे
महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) अध्यादेश 2019 ला मान्यता
महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम 1966 मध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र परिचारिका (स....
अधिक वाचापुढे
शासकीय गृहनिर्माण योजनांमध्ये एका व्यक्तीस एकच घर मिळण्यासाठी धोरण
राज्यातील कोणत्याही शासकीय गृहनिर्माण योजनेमध्ये एका व्यक्तीस एकच घर मिळ....
Read more
