रेल्वे कर्मचार्‍याना खुशखबर
By Sudhir Shinde | प्रकाशित: सप्टेंबर 18, 2019 06:47 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत रेल्वे कर्मचारी वर्गाला उत्पादकतेशी सांगड घालून(पीएलबी) 2018-19 मधील 78 दिवसांच्या वेतनाइतका बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राजपत्रित नसलेले एकूण 11.52 लाख रेल्वे कर्मचारी या बोनससाठी पात्र असणार आहेत. यामध्ये आरपीएफ तसेच आरपीएसएफ दलाच्या सुरक्षा कर्मचारी वर्गाचाही समावेश आहे. हा बोनस देण्यासाठी 2024.40 कोटी रूपये रेल्वे खात्यातून खर्च केले जाणार आहेत.
देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार कार्यरत असल्यापासून सलग सहाव्या वर्षी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांचे वेतन बोनस म्हणून दिले जात आहे.
रेल्वे कर्मचारी उत्पादकतेशी निगडीत बोनस
रेल्वे कर्मचारी उत्पादकतेशी सांगड घालून 2018-19 मधील 78 दिवसांच्या वेतनाइतका बोनस (यामध्ये आरपीएफ तसेच आरपीएसएफ यांचाही समावेश)
2018-19 या आर्थिक वर्षात 2 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च.
रेल्वेचे कार्य अधिक कार्यक्षमतेने केले जात असल्याने राजपत्रित नसलेल्या कर्मचारी वर्गाने केलेल्या कामाची दखल घेवून पोचपावती म्हणून उत्पादकतेशी सांगड घालून बोनस.
रेल्वे कर्मचारीवर्गामध्ये कार्यक्षमता वाढण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून हा निर्णय.
लाभ:-
रेल्वे कर्मचाऱ्यांना उत्पादकतेशी सांगड घालून 2018-19 मधील 78 दिवसांच्या वेतनाइतका बोनस (यामध्ये आरपीएफ तसेच आरपीएसएफ यांचाही समावेश) देण्याचा निर्णय घेण्यामागे रेल्वे कर्मचारी वर्गाने आपली कार्यक्षमता अशाच पद्धतीने वाढवावी, यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर चांगला बोनस मिळाल्याने औद्योगिक क्षेत्रात शांतता नांदण्यासही मदत होणार आहे.
पीएलबी म्हणजे उत्पादकतेशी सांगड घालून बोनस दिल्यामुळे राजपत्रित नसलेल्या कर्मचा-यांनी केलेल्या कामाची दखल घेवून त्यांच्या सेवेची पोचपावती दिल्यासारखे होणार आहे.
राजपत्रित नसलेल्या रेल्वे कर्मचारी वर्गाची संख्या खूप मोठी आहे. त्यांच्या मनात समानतेची भावना निर्माण होण्यासाठी हा निर्णय लाभदायक ठरणार आहे.
मागे
आता पाच हेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना लाभ, अर्थसहाय्यातही वाढ
जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या नानाजी देशमुख कृषी....
अधिक वाचापुढे
राज्य अन्न आयोग 16 ऑगस्ट 2017 पासूनच कार्यरत
राज्यात राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्याबाबत राज्य शासनाकडून यापूर्वीच कार्....
Read more
