…तर शेतकऱ्याला भविष्यात चार-पाच बड्या उद्योगपतींचे गुलामच व्हावे लागेल, सामनातून सरकार आणि न्यायालया

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: फेब्रुवारी 15, 2021 09:48 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

काँग्रेसच्या गुलाम नबी आझाद यांच्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अश्रू ढाळले, पण तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्यांना हुंदका फुटत नाही. माननीय सर्वोच्य न्यायालयाने भारताच्या घटनेत या वागण्यावर काही उपाय अथवा उताारा असेल तर सांगावे. घटनेतील कर्तव्याचा विषय निघालाच आहे म्हणून सांगायचे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भारतीय घटनेला तरी हुंदका फुटू द्या, असं आजच्या सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे. (Sanjay Raut Criticized Modi Government And Supreme Court Through Saamana Editorial)

कृषी कायद्यांमुळे परावलंबी व्हावे लागेल

सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनांबाबतच्या सरकारी भूमिकेवरच शिक्का मारला आहे. सरकारने जे तीन कृषी कायदे आणले आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यास परावलंबी व्हावे लागेल. अशा परिस्थितीत हा शेतकरी रस्त्यावर उतरणे स्वाभाविक आहे. ज्या मोदींनी गुलाम नबींसाठी अश्रू ढाळले त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर हुंदका फुटत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुखातून सरकारचीच ‘मन की बात’ बाहेर पडली की काय?

आंदोलनाचा हक्क निरंकुश नाही. केव्हाही, कुठेही निदर्शने म्हणजे आंदोलने करता येणार नाहीत, असे आता सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुखातून सरकारचीच ‘मन की बात’ बाहेर पडली की काय? चार दिवसांपूर्वीच आपले पंतप्रधान मोदी यांनी देशातील आंदोलनाची थट्टा उडवली होती. काही लोक फक्त आंदोलनांवरच जगतात, हे लोक ‘आंदोलनजीवी’ आहेत, अशी खिल्ली पंतप्रधानांनी उडवली. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही पंतप्रधानांचाच सूर पकडून आंदोलनकर्त्यांवर डोळे वटारले आहेत.

…तर शेतकऱ्याला भविष्यात चार-पाच बड्या उद्योगपतींचे गुलामच व्हावे लागेल

दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी तीन महिन्यांपासून रस्त्यावर आंदोलन करीत आहेत. सरकारने जे तीन कृषी कायदे आणले आहेत त्यामुळे देशाचा कणा मोडला जातोय. शेतकऱ्यास परावलंबी व्हावे लागेल व भविष्यात त्याला चार-पाच बड्या उद्योगपतींचे गुलामच व्हावे लागेल. अशा परिस्थितीत हा शेतकरी रस्त्यावर उतरणे स्वाभाविक आहे. ज्या भारतीय घटनेचा डंका वाजवीत सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनावर मार्गदर्शन केले आहे, तीच भारतीय घटना शेतकऱ्यांच्या नागरी हक्कांचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरत असेल तर काय करायचे?

न्यायालयाने घटनेचा अभ्यास करावा

सरकार आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे मृत्यू मोजत बसले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनाकार आहेत. ”घटना कुचकामी ठरली तर ती माझ्या हाताने जाळून टाकीन,” असे संतप्त उद्गार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी का काढले होते, याचा अभ्यास आपल्या न्यायालयाने करायलाच हवा.

पेट्रोल-डिझेलच्या वाढणाऱ्या भावाविरोधात कसे, कुठे आंदोलन करावे याचं मार्गदर्शन न्यायालयाने करावं

पेट्रोल-डिझेलचे भाव रोज वाढत आहेत. पेट्रोल लवकरच शंभरी पार करेल असे भय आहे. आज या जीवघेण्या महागाईविरोधात जनतेने नेमके कसे व कोठे आंदोलन करावे, याचे मार्गदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले पाहिजे.

न्यायालयाची जीर्ण अवस्था

‘क्रूड ऑईल’च्या किमती कमालीच्या घसरूनही मोदींचे सरकार देशातील जनतेला त्याचा लाभ द्यायला तयार नाही. लोकांच्या चुली विझवून सरकार स्वतःची तिजोरी भरत आहे. ठिकठिकाणी बेरोजगारांचे मोर्चे निघत आहेत. शिक्षकांची आंदोलने सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांचेही प्रश्न आहेत. सरकारे मूकबधिर झाल्यानेच लोकांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागतो व नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नसल्याने लोकांना रस्त्यावर उतरून ठाण मांडावे लागते. जीएसटीतील जाचक तरतुदींविरोधात 26 फेब्रुवारी रोजी व्यापाऱ्यांनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. विमानतळे, विमान कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रमांची बिनधास्त विक्री सरकारने चालवली आहे. देशातील प्रमुख बंदरांचे खासगीकरण होत असल्याने नोकऱ्या जाणार आहेत. या खासगीकरणाविरुद्ध म्हणजे देशाच्या विक्रीविरुद्ध लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले तर न्यायालय ”ऑर्डर… ऑर्डर…” करीत देशद्रोहाचा हातोडा त्यांच्या डोक्यावर मारणार काय? पुन्हा ‘भारतीय न्यायव्यवस्थेची अवस्था जीर्ण झाली आहे.

मोदी सरकारचा बुरखा पवारांनी फाडला हे बरे झाले

गाझीपूरच्या आंदोलक शेतकऱ्यांना सरकारने याआधीच देशद्रोही ठरवले आहे. 26 जानेवारीस आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची एक तुकडी दिल्लीत घुसली. लाल किल्ल्यावर त्यांनी धुडगूस घातला. हे सर्व प्रकरण सरकारला शेतकऱ्यांवरच शेकवायचे होते, पण झाले उलटेच. या धुडगूस प्रकरणात सत्ताधारी भाजपच्याच लोकांचा हात असल्याचे पुरावे समोर आले. पंतप्रधान मोदी यांचे मार्गदर्शन व प्रेरणास्थान शरद पवार यांनीही हेच सत्य मांडले. लाल किल्ल्यावर धुडगूस घालणारे सत्ताधाऱ्यांचेच चेलेचपाटे होते, ते शेतकरी नव्हतेच असा घणाघात पवार यांनी करावा याला महत्त्व आहे. शनिवारी संपलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात पंतप्रधान मोदी यांनी वारंवार पवार यांच्या थोरवीचा संदर्भ दिला. त्याच पवारांनी मोदी पक्षाचा बुरखा जाहीरपणे फाडला हे बरे झाले.

मागे

१५ मिनिटं जास्त कामाचाही मिळणार ओव्हरटाइम; नव्या कामगार कायद्यात तरतूद

कामगार मंत्रालय (Ministry of Labour) पुढच्यावर्षी आर्थिक वर्षापासून लेबर कायदा लागू कर....

अधिक वाचा

पुढे  

फास्टॅगसक्तीबाबत महत्वाची बातमी, मुंबईतील सक्ती लांबणीवर

फास्टॅगसक्तीबाबत (Fastag) महत्वाची बातमी. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गड....

Read more