दीर्घकाळ शासकीय वैद्यकीय सेवा देऊ इच्छ‍िणाऱ्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश आरक्षण

By Sudhir Shinde | प्रकाशित: सप्टेंबर 10, 2019 10:44 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

शासकीय वैद्यकीय सेवेमध्ये दीर्घकाळ काम करण्यास इच्छूक असलेल्या उमेदवारांना शासकीय तसेच महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशात आरक्षण देण्यासाठी विधानमंडळात विधेयक मांडण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

राज्यामध्ये शासकीय रुग्णालयात विविध विभागांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी व विशेषज्ञांची कमतरता असल्याने त्याचा रुग्णसेवेवर परिणाम जाणवतो. शासकीय व महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर व पदवीपूर्व विद्यार्थी यांनी बंधपत्रित सेवा पुरविणे आवश्यक आहे. असे असले तरी त्यांच्या सेवा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. तसेच बाँड लिहून देणारे (बंधपत्रित) उमेदवारदेखील ग्रामीण, डोंगराळ व दुर्गम भागात वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी फारसे उत्सुक नसतात. पुणे येथील Armed Forces Medical College या महाविद्यालयाद्वारे वैद्यकीय पदवीपूर्व व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालविले जातात. या महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांनी ठराविक वर्षांच्या कालावधीसाठी संरक्षण दलातील वैद्यकीय सेवेमध्ये कार्यरत राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्या धर्तीवर, पुरेशी रुग्णसेवा उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट‍िकोनातून राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा मानस आहे. त्यासाठी शासकीय सेवेमध्ये दीर्घकाळ काम करु इच्छ‍िणाऱ्या उमेदवारांसाठी शासकीय तसेच महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाच्या वेळी ठराविक प्रमाणात जागा राखीव अथवा आरक्ष‍ित ठेवल्यास राज्यामध्ये शासकीय रुग्णालयात विविध विभागांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी व विशेषज्ञ उपलब्ध होऊ शकतात. यासाठी Maharashtra Designation of Certain Seats in Government and Municipal Corporations Medical Colleges Bill हे विधेयक विधानमंडळास सादर करण्यात येणार आहे. या विधेयकाच्या प्रारूपाला काही अनुषंगिक बदलासह मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

 राज्यामध्ये नवीन कायदा करुन शासकीय, महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाच्या वेळी काही ठराविक जागा आरक्ष‍ित ठेवण्यात येतील. या योजनेंतर्गत प्रवेशित उमेदवारांना किमान कालावधीसाठी शासकीय रुग्णालयात सेवा देणे बंधनकारक असेल. यामध्ये पदवी अभ्यासक्रमासाठी 10 टक्के राखीव जागा ठेवण्यात येणार असून त्यामधून प्रवेश घेणाऱ्यांना 5 वर्ष तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी 20 टक्के राखीव जागा ठेवण्यात येणार असून त्यामधून प्रवेश घेणाऱ्यांना 7 वर्ष सेवा द्यावी लागेल. या योजनेत शासकीय रुग्णालयांमध्ये नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात येईल. परिणामी शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व विशेषज्ञांची कमतरता काही प्रमाणात दूर करता येईल तसेच शासकीय सेवेत स्वेच्छेने काम करण्यास डॉक्टर्स उपलब्ध होतील.

मागे

बीकेटी वायुसेना स्टेशन

बीकेटी एअरफोर्स स्टेशनवरून कमीतकमी वेळेत पाकिस्तान आणि चीन या दोघांना लक्�....

अधिक वाचा

पुढे  

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तैलचित्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण

 भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तैलचित्राचे व संविधान प्रास्तावि....

Read more