By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: सप्टेंबर 15, 2020 01:24 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेत कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. तसेच कांदा निर्यातीबाबत निर्णय घेताना व्यापाऱ्यांना मोठं न करता शेतकरी हिताचा निर्णय घ्या, असं मत व्यक्त केलं. शरद पवार यांनी दिल्लीत संसद अधिवेशनादरम्यान, पियुष गोयल यांची भेट घेतली.
शरद पवार यांनी पियुष गोयल यांना शेतकऱ्यांची स्थिती आणि या निर्णयाचे दुष्परिणाम यावरही माहिती दिली. ग्राहक संरक्षण आणि अन्न पुरवठा मंत्रालयाने कांदा निर्यात बंदी करण्याचा प्रस्ताव दिला. याच आधारावर केंद्र सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर देशभरातून या निर्णयाला विरोध होत आहे. यावर शरद पवार म्हणाले, “मोठ्या प्रमाणात शेतकरी अल्पभूधारक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना मोठं न करता शेतकरी हिताचा निर्णय घ्यावा.
केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी काल रात्री संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 15, 2020
शरद पवार म्हणाले, “केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी काल रात्री संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली. या विनंतीला अनुसरुन केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितलं की, हा कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फे बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर आला आहे.”
“या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही या निर्यातबंदीचा फेरविचार करू व जर एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊन असं मा. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केलं,” असंही शरद पवार यांनी नमूद केलं.
“आज कांद्याला थोडा भाव मिळत आहे. म्हणून केंद्र सरकारच्या पोटात पोटसुळ उठला आहे. त्यामुळे निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे”, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे
“आज कांद्याला थोडा भाव मिळत आहे म्हणून केंद्र सरकारच्या पोटात पोटसुळ उठला आहे. कांद्याचा पूर्ण हंगाम शेतकऱ्यांचा वाया गेला. फक्त 2 ते 4 रुपये किलो भाव मिळत होता. या भावाने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च सुद्धा निघाला नाही. पुढे भाव मिळतील या अपेक्षेने कांदा साठवला. पण तो ही कांदा चाळीत सडला. थोडाफार कांदा शिल्लक राहिला. त्याला आता समाधानकारक दर मिळतो आहे. पण, झालेलं नुकसान बघता, शेतकऱ्यांच्या हातात काही राहणार नाही. त्यात निर्यात बंदीमुळे भाव पडले. तर शेतकऱ्यांना मिळत असणाऱ्या गवताच्या काडीचा आधारही जाईल आणि कांदा उत्पादक शेतकरी उध्वस्त होतील”, अशी भीती संदीप जगताप यांनी व्यक्त केली आहे.
निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट
लासलगावात कांद्याचे दर 3 हजार रुपयांवर जाताच अचानक झालेल्या निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. नऊ वाजता कांद्याचा लिलाव सुरु होणार असल्याने बाजार भावाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.मुंबई,चेन्नई पोर्टवर तसेच बांग्लादेश बॉर्डरवर व्यापाऱ्यांचा वीस हजार मेट्रिक टन कांदा कंटेनर आणि रेल्वे मालगाडीत पडून आहे.
कांदा निर्यातीवर बंदी घातल्याने कांद्याने भरलेले 400 कंटेनर मुबंई पोर्टवर उभे आहेत. कुठलीही माहिती न देता मुबई पोर्टवर कांदा निर्यात थांबवण्यात आली होती. याबाबतची माहिती मिळताच लासलगाव बाजार समितीत कांदा बाजार भावात 500 ते 600 रुपयांची घसरण झाली. त्यानंतर कांदा निर्यात पूर्ववत न केल्यास रस्ता रोको, रेल रोको आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने दिला आहे.
कांदा निर्यात बंदी विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. 48 तासात निर्यात बंदी मागे घ्या, अन्यथा नाशिक जिल्ह्यातील टोल बंद करु, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिला आहे. जिल्ह्यातील कांद्याचे व्यापार बंद ठेवण्याचं शेतकरी संघटनांचं शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना आवाहन करण्यात आलं आहे. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करणार आहेत.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाला राज्यभरातू....
अधिक वाचा