By Sudhir Shinde | प्रकाशित: सप्टेंबर 11, 2019 02:59 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
त्रिपक्षीय करारातून राज्यात वनराई फुलवण्याचं काम जोमानं सुरु असून आतापर्यंत राज्यात ४३४.१४९ हेक्टर वन जमीनीवर जवळपास 6 लाख रोपांची लागवड झाली आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
अनेक स्वंयसेवी संस्था, सामाजिक तसेच औद्योगिक संघटनांना वृक्षलागवड करण्याची इच्छा असते, त्यांच्याकडे निधी असतो परंतू त्यांच्याकडे जागा नसते. त्यांचीही गरज लक्षात घेऊन संबंधित स्वंयसेवी संस्था आणि वन विभाग यांच्यात सात वर्षांसाठी त्रिपक्षीय करार केला जातो. यात वन विभागाची जमीन संबंधित संस्थेला सात वर्षाकरिता वृक्षलागवडीसाठी उपलब्ध करून दिली जाते. तिथे ही संस्था वृक्षलागवड करून त्यांचे संगोपन करते व सात वर्षांनंतर हे विकसित झालेलं वन वन विभागाकडे पुन्हा हस्तांतरीत करते. अशा पद्धतीने राज्याचं हरित क्षेत्र वाढण्यास मदत तर होतेच परंतू वृक्षलागवडीत योगदान देऊ इच्छिणाऱ्यांना ही आनंद प्राप्त होतो. ते यासाठीचा संपूर्ण खर्च उचलतात. मागील पाच वर्षात साधारणत: असे २४ करार करण्यात आले. यातून ४३४.१४९ हेक्टर क्षेत्रावर सहा लाख रोपे लागली तर संबंधित संस्थांनी यासाठी त्यांचा ९ कोटी २७ लाख ९४ हजार ३५७ रुपयांचा निधी खर्च केला. अशा पद्धतीने राज्यातील हरित क्षेत्रात वाढ करणारं महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य आहे, अशी माहिती ही वनमंत्र्यांनी दिली.
मागील काही वर्षात राज्यात हरियाली, सॅमसोनाईट कंपनी, दौंड शुगर प्रा. लि, करोला रिअल्टी पुणे, बुलढाणा अर्बन कोऑपरेटिव्हि क्रेडिट सोसायटी, युनायटेड वे ऑफ मुंबई, सुप्रिया फार्म प्रा.लि, मे. जिंदाल स्टील लि., साऊथ एशिया प्रा.लि, ठाणे-बेलापूर इंडस्ट्रीज असोसिएशन नवी मुंबई, दीपक फर्टीलायझरर्स,लॉईडस् मेटल्स ॲण्ड एनर्जी लि.,ग्रींड मास्टर मशिन्स प्रा. लि, स्पॅन फुडस, श्री. गजानन महाराज संस्थान शेगांव, मे. कमिन्स इंडिया फाऊंडेशन, मर्सिडिज बेंझ इंडिया प्रा. लि., प्रयास, मोरडे फुडस् प्रा.लि., गायत्री परिवार अशा नामवंत स्वंयसेवी, औद्योगिक संघटनांनी वन विभागाशी करार करून राज्यात वन फुलवण्याचे काम केले आहे.
वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, या औद्योगिक संस्थांकडे, कंपन्यांकडे मोठ्याप्रमाणात सामाजिक दायित्व निधीची उपलब्धता असते. ज्या कंपन्या त्रिपक्षीय कराराद्वारे वृक्षलागवडीत सहभागी होऊ इच्छितात त्यांना वृक्षलागवडीच्या कामात सहभागी करून घेतले जाते तसेच ज्या कंपन्या केवळ आपला सामाजिक दायित्व निधी देऊ इच्छितात त्यांना विविध ठिकाणी होणाऱ्या वृक्षलागवडीची माहिती देऊन त्यासाठी त्यांचे वित्तीय सहाय्य घेतले जाते, अशी माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.
वस्तू आणि सेवा कर विभागाने अंमलात आणलेल्या अभय योजना 2019 अंतर्गत विवादित कर,&nb....
अधिक वाचा