By NITIN MORE | प्रकाशित: जानेवारी 24, 2020 12:05 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : delhi
नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्याचे अनेक तज्ज्ञ सांगत आहेत. तर भारतामुळे जागतिक पातळीवर आर्थिक मंदी असल्याचे म्हटले जात आहे. अशा स्थितीत केंद्रातील मोदी सरकार येत्या चार वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर कशी करणार, अशी चर्चा रंगत असतानाच केंद्र सरकार लवकरच सरकारी विभागातील ७ लाख रिक्त पदांवर मेगा नोकरभरती करण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसते. त्याप्रमाणे यासंबंधी सर्व संबंधित मंत्रालयांना केंद्राकडून निर्देश देण्यात आले आहे.
केंद्रात सध्या सुमारे ७ लाख पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याचा दृष्टीने मंत्रालये तसेच केंद्र सरकारच्या विभागांना आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आदेश डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल अँड ट्रेनिंगकडून (डीओपीटी) देण्यात आले आहेत. केंद्राच्या आदेशानेच डीओपीटीने सर्व मंत्रालयांना परिपत्रक पाठविल्याचे कळते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचा समावेश असलेल्या मंत्रिमंडळ समितीच्या निर्देशांच्या उल्लेखही परिपत्रकातून करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. गुंतवणूक तसेच वृद्धीसंबंधी मंत्रिमंडळाच्या समितीच्या २३ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि मंत्रालयातील रिक्त पदांवर लवकरात लवकर नोकरभरती करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यानुसार रिक्तपदांवर भरतीसंबंधी प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेला मंत्रालयांना अहवाल सादर करावा लागणार आहे. येत्या ५ फेब्रुवारीला मंत्रालये सरकारी विभागांना त्यांचा पहिला अहवाल द्यावा लागेल २०१४ पासून आतापर्यंत रिक्त पदांमध्ये जवळपास १ लाख ५७ हजार पदांची भर पडली आहे. २०१८ पर्यंत केंद्र सरकारमध्ये सुमारे ७ लाख पदे रिक्त होती. १ मार्च २०१८ पर्यंत ३८ लाख पदांवर केवळ ३१ लाख १८ हजार कर्मचारीच नियुक्त होते. रेल्वे विभागात सुमारे २ लाख ५ हजार पदे रिक्त आहेत. तर संरक्षण क्षेत्रातील रिक्त पदांचा आकडा १ लाख ९ हजार इतका आहे. सर्वच मंत्रालयांमध्ये रिक्त पदे आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकार अनेक उपाययोजना करीत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यासंबंधी केंद्र सरकारकडून मोठी घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
सोलापूर : अक्कलकोट तालुक्यातील वागदरी येथील मुख्यालयात महाराष्ट्र ....
अधिक वाचा