By PRIYANKA BAGAL | प्रकाशित: एप्रिल 27, 2019 12:30 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
स्पेक्ट्रम हक्कांसाठी देय असणारी रू ४९२ कोटी रुपये भरण्याची सलग तिसरी डेडलाइनही रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने चुकवली आहे. तर, टेलिकॉम संदर्भातल्या एका प्रलंबित खटल्यामुळे ही रक्कम दिली नसल्याची माहिती रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने दिलीय. अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर एकूण ४६ हजार कोटींचे कर्ज झाले आहे. यामुळे लवकरच दिवाळखोरीपासून सुरक्षा देण्याची मागणी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स नॅशनल कंपनी लॉ अॅपिलेट ट्रिब्युनलकडे (एनसीएलएटी) करणार आहे. याचसंदर्भात एक प्रकरण आधीपासूनच एनसीएलएटीकडे प्रलंबित असून त्याची पुढची सुनावणी ३० एप्रिलला होणार आहे. तर, या प्रलंबित खटल्यामुळेच स्पेक्ट्रमची रक्कम रिलायन्सने भरलेली नाही. याआधी १३ मार्चपर्यंत २१ कोटी रुपये स्पेक्ट्रमसाठी देय होते. ही रक्कम न भरल्यामुळे स्पेक्ट्रमची रक्कम वाढून २८१ कोटी झाली. यासाठी ५ एप्रिलची डेडलाइन टेलिकॉम मंत्रालयाने रिलायन्सला दिली होती. पण ती डेडलाइनही रिलायन्सने चुकवली. त्यामुळे ही रक्कम वाढून ४९२ कोटी झाली आणि टेलिकॉम मंत्रालयाने १९ एप्रिलची डेडलाइन दिली.
आता ही तिसरी डेडलाइनही रिलायन्सने चुकवली आहे. मार्चमधील डेडलाइन चुकवल्यानंतर टेलिकॉम मंत्रालयाने रिलायन्सला कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. पण एनसीएलएटीनेही नोटीस रद्दबातल ठरवली होती. आता ३० एप्रिलच्या सुनावणीमध्ये रिलायन्सला दिवाळखोरीपासून सुरक्षा द्यावी का यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर स्पेक्ट्रम संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस द्यावी की नाही यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती टेलिकॉम मंत्रालयाने दिलीय.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आदेश देऊनही गोपनीयतेचे कारण देत बँकांचा वा....
अधिक वाचा