By Sudhir Shinde | प्रकाशित: सप्टेंबर 18, 2019 06:57 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
राज्यात राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्याबाबत राज्य शासनाकडून यापूर्वीच कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाअंतर्गत येणारे राज्य अन्न आयोगाचे कार्यालय 16 ऑगस्ट 2017 पासूनच ठाकरसी हाऊस, जे. एन.हरदिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, फोर्ट येथे कार्यरत आहे.
राज्यात दिनांक 1 फेब्रुवारी 2014 पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 ची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अधिनियमात कलम 16(1) नुसार राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्याबाबतची तरतूद आहे. कलम 16 ते 18 मधील तरतूदीनुसार अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राज्य अन्न आयेगास विहित केलेली कामे पार पाडण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 जानेवारी 2014 पासून समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई जनहित याचिका क्र.30/2010 अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार अधिनियमातील कलम 18 मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने 5 जुलै, 2016 रोजी राज्य अन्न आयोगाचे कामकाज राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आले. ही बाब दिनांक 16 जुलै, 2016 च्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करण्यात आली. तथापि, जनहित याचिका क्र.30/2010, 40/2010, 50/2012 श्रमिक मुक्ती संघटना विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर याचिकांच्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशान्वये स्वतंत्र राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्याबाबत आग्रह असल्याने, दिनांक 11 एप्रिल, 2017 च्या अधिसूचनेद्वारे स्वतंत्र राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. तसेच, दिनांक 2 मे, 2017 च्या अधिसूचनेद्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ही माहिती सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, अपील शाखा, उच्च न्यायालय यांना दिनांक 2 मे, 2017 व दिनांक 30 मे, 2019 च्या पत्रांन्वये शासनाकडून अवगत करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे राज्य अन्न आयोगाकरीता 11 पदांची निर्मिती शासन निर्णय दिनांक 27 जून, 2017 अन्वये करण्यात आली असून, शासन निर्णय दिनांक 18 सप्टेंबर, 2017 अन्वये सदर पदे भरण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ब....
अधिक वाचा