ठळक बातम्या कोलेस्टेरॉलची टेस्ट कधी करावी, कंट्रोलमध्ये कसं ठेवताल? जाणून घ्या.    |     ब्लड शुगर नियंत्रणात आणतात ही हिरवी पाने, जाणून घ्या कसे करावे सेवन.    |     पपईसोबत कधीच खाऊ नयेत ही फळे, अन्यथा गाठावे लागू शकते हॉस्पिटल.    |     नव्या वर्षात अंगी बाणवा ‘या’ सवयी, आजार पळतील दूर….    |     जास्त मीठ खाताय तर हे आजार झालेच समजा, वेळीच सावध व्हा अन्यथा जावू शकतो जीव.    |    

राज्य अन्न आयोग 16 ऑगस्ट 2017 पासूनच कार्यरत

By Sudhir Shinde | प्रकाशित: सप्टेंबर 18, 2019 06:57 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

राज्य अन्न आयोग 16 ऑगस्ट 2017 पासूनच कार्यरत

शहर : मुंबई

राज्यात राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्याबाबत राज्य शासनाकडून यापूर्वीच कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. अन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाअंतर्गत येणारे राज्य अन्न आयोगाचे कार्यालय  16 ऑगस्ट 2017 पासूनच ठाकरसी हाऊसजे. एन.हरदिया मार्गबॅलार्ड इस्टेटफोर्ट येथे कार्यरत आहे.

राज्यात दिनांक 1 फेब्रुवारी 2014 पासून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 ची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अधिनियमात कलम 16(1) नुसार राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्याबाबतची तरतूद आहे. कलम 16 ते 18 मधील तरतूदीनुसार अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी राज्य अन्न आयेगास विहित केलेली कामे पार पाडण्यासाठी अन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 जानेवारी 2014 पासून समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मा.उच्च न्यायालयमुंबई जनहित याचिका क्र.30/2010 अन्वये दिलेल्या आदेशानुसार अधिनियमातील कलम 18 मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने 5 जुलै, 2016 रोजी राज्य अन्न आयोगाचे कामकाज राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगमुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात आले. ही बाब दिनांक 16 जुलै, 2016 च्या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करण्यात आली. तथापिजनहित याचिका क्र.30/2010, 40/2010, 50/2012 श्रमिक मुक्ती संघटना विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर याचिकांच्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशान्वये स्वतंत्र राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्याबाबत आग्रह असल्यानेदिनांक 11 एप्रिल, 2017 च्या अधिसूचनेद्वारे स्वतंत्र राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. तसेचदिनांक 2 मे, 2017 च्या अधिसूचनेद्वारे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. ही माहिती सहाय्यक सरकारी अभियोक्ताअपील शाखाउच्च न्यायालय यांना दिनांक 2 मे, 2017 व दिनांक 30 मे, 2019 च्या पत्रांन्वये शासनाकडून अवगत करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे राज्य अन्न आयोगाकरीता 11 पदांची निर्मिती शासन निर्णय दिनांक 27 जून, 2017 अन्वये करण्यात आली असूनशासन निर्णय दिनांक 18 सप्टेंबर, 2017 अन्वये सदर पदे भरण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिली आहे.

 

मागे

रेल्वे कर्मचार्‍याना खुशखबर
रेल्वे कर्मचार्‍याना खुशखबर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ब....

अधिक वाचा

पुढे  

मंत्रालयातून उडी मारून आत्महत्या करण्याचा शिक्षकांचा प्रयत्न फासला
मंत्रालयातून उडी मारून आत्महत्या करण्याचा शिक्षकांचा प्रयत्न फासला

आपल्या विविध मागण्यासाठी शिक्षकांचे एक शिष्टमंडळ काल मंत्र्यांना भेटण्या....

Read more