ठळक बातम्या कोलेस्टेरॉलची टेस्ट कधी करावी, कंट्रोलमध्ये कसं ठेवताल? जाणून घ्या.    |     ब्लड शुगर नियंत्रणात आणतात ही हिरवी पाने, जाणून घ्या कसे करावे सेवन.    |     पपईसोबत कधीच खाऊ नयेत ही फळे, अन्यथा गाठावे लागू शकते हॉस्पिटल.    |     नव्या वर्षात अंगी बाणवा ‘या’ सवयी, आजार पळतील दूर….    |     जास्त मीठ खाताय तर हे आजार झालेच समजा, वेळीच सावध व्हा अन्यथा जावू शकतो जीव.    |    

काश्मीरमध्ये इंटरनेटवरील बंदी जाचक – सर्वोच्च न्यायालय

By VISHRANTI SHINDE | प्रकाशित: जानेवारी 10, 2020 11:23 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

काश्मीरमध्ये इंटरनेटवरील बंदी जाचक – सर्वोच्च न्यायालय

शहर : देश

        नवी दिल्ली - काश्मीरमध्ये इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी आणणं जाचक असून ही बंदी काही काळापुरती मर्यादित असावी असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. तसंच केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत आपल्या आदेशांवर विचार करावा असं सांगत सर्वोच्च न्यायलयाने केंद्र सरकारला सात दिवसांची वेळ दिली आहे.

        सर्वोच्च न्यायालयात काश्मीरमध्ये इंटरनेट, मोबाइल निर्बंधाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालायने इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी आणणं जाचक असल्याचं सांगितलं. जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारकडून इंटरनेट वापरावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. याविरोधात काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासहित काहीजणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. 


            यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, जम्मू काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा सुरु व्हायला हवी. हा निर्णय अत्यंत कठोर असून त्यासाठी वेळेचं बंधन असायला हवं. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपल्या सर्व आदेशांवर पुनर्विचार करावा असं सागितलं असून गरज नसलेले आदेश पुन्हा मागे घेतले जावेत असं सांगितलं आहे. इंटरनेट अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवलं जात नाही अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.

 

 


        दरम्यान, न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण, आर सुभाष रेड्डी आणि बी. आर. गवई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने काश्मीरमधील निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गतवर्षी २७ नोव्हेंबरला सुनावणी पूर्ण केली होती. केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबर रोजी जम्मू काश्मीरमधून ३७० कलम हटवल्यानंतर तेथील परिस्थिती लक्षात घेता लावण्यात आलेले निर्बंध योग्य असल्याचा दावा केला होता.
 

मागे

'महाराष्ट्रात लढण्याची परंपरा आहे, लढतो तो जगतो' - मुख्यमंत्री
'महाराष्ट्रात लढण्याची परंपरा आहे, लढतो तो जगतो' - मुख्यमंत्री

     औरंगाबाद -  राजकारण्याला घर पेटवणं सोपं, पण घरातली चूल पेटवणं कठीण ....

अधिक वाचा

पुढे  

मानखुर्द मध्ये महापिलिकेची पोटनिवडणूकही सेनेने जिंकली
मानखुर्द मध्ये महापिलिकेची पोटनिवडणूकही सेनेने जिंकली

          मुंबई - राज्यात सत्तेचं बळ मिळताच शिवसेनेला उभारी आली असून त्य....

Read more