By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: नोव्हेंबर 29, 2019 03:09 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
महाराष्ट्रातील निवडणुकांनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसबरोबर सरकार स्थापनेसाठी युती करण्याच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही यंत्रणा दिली आणि म्हटले की लोकशाहीत आम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाला युती करण्यापासून रोखू शकत नाही. यापूर्वी न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी वकिलांना विचारले की कोर्टाने निवडणूकपूर्व आणि मतदानोत्तर युतीमध्ये हस्तक्षेप करावा का? यासह न्यायमूर्ती रमना म्हणाले की, आता आपल्या याचिकेला अर्थ नाही की युती सरकार स्थापण्यापासून रोखली जावी.
वास्तविक, ही याचिका अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे नेते प्रमोद पंडित जोशी यांनी दाखल केली होती. त्यात म्हटले आहे की, निवडणुकीनंतरची पक्ष आघाडीच्या आधारे तयार केलेले सरकार घटनाबाह्य घोषित केले जावे. शिवसेनेने भाजपबरोबरच निवडणुका लढवल्या, पण सरकार दुसर्या पक्षाबरोबर सरकार बनवत आहे जे मतदारांशी फसवणूक आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने महाराष्ट्रात फ्लोअर टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. राज्यपालांनी प्रोटेम स्पीकर नेमले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. बुधवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत आमदारांनी शपथ घ्यावी. यानंतर लगेचच बहुमताची चाचणी घेतली जाईल. तेथे कोणतेही छुपे मत असू नये आणि कार्यवाही थेट प्रसारित केली जावी. तथापि, अजित पवार आणि त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा दिल्यानंतर फ्लोर टेस्टची आवश्यकता नव्हती.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की न्यायालय संसदीय परंपरेत हस्तक्षेप करीत नाही परंतु लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याचे आदेश देत आहेत. न्यायाधीश रमना म्हणाले होते की कोर्टाच्या अधिकारावर आणि विधिमंडळावर प्रदीर्घ चर्चा सुरू आहेत. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण केले पाहिजे आणि चांगल्या कारभाराचा लोकांना अधिकार आहे. या प्रकरणाने राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत एक महत्त्वाचा घटनात्मक मुद्दा उपस्थित केला आहे. कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये कर्नाटक आणि उत्तराखंडमधील खटल्यांचा उल्लेखही केला होता.
व्हाॅट्सअॅप हेरगिरी प्रकरणात विरोधी पक्षांनी गुरुवारी राज्यसभेत सरकारवर ....
अधिक वाचा