नागरिकत्व सुधारणा कायद्यास स्थगिती देण्यास नकार
By VISHRANTI SHINDE | प्रकाशित: जानेवारी 22, 2020 02:49 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : delhi
नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा कायदा तात्काळ रद्द करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला आदेश देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात दाखल असलेल्या 144 याचिकांवर आज सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या पीठाने ही सुनावणी घेतली.
सीएएच्या घटनात्मक वैधतेला इंडियन युनियन ऑफ मुस्लिम लीग, पीस पार्टी, आसाम गण परिषद, ऑल असम स्टुडंट्स युनियन, असदुद्दीन ओवैसी, तहसीन पूनावाला आणि केरळ सरकारनेही आव्हान दिले होते. न्यायालयाने या कायद्याविरोधात दाखल याचिकांवर उत्तर देण्यास केंद्र सरकारला चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
Supreme Court asks Centre to file reply in four weeks. https://t.co/Twc0f7kMA2
— ANI (@ANI) January 22, 2020
सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यासंदर्भात कोणताही आदेश जारी केला नाही. केंद्राची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच सीएएसंदर्भात कोणत्याही प्रकरणांवर सुनावणी न घेण्याचे आदेश कोर्टाने सर्व हायकोर्टांना दिले आहेत.
मागे
शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत घोळ
पुणे - शिक्षकांची पात्रता ठरवणाऱ्या परीक्षेची प्रश्नपत्रि....
अधिक वाचापुढे
मुरुड समुद्रकिनार्‍यावर आढळला मृत ब्ल्यु व्हेल मासा
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यात मुरुड समुद्....
Read more
