By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: नोव्हेंबर 13, 2019 12:57 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोनची परिस्थिती भारतात चिंताजनक असल्याचं ग्रुपचे सीईओ निक रीड यांनी म्हटलं आहे. यामुळे देशात व्होडाफोन बंद होणार का याची चर्चा सुरू झाली आहे. रीड यांनी म्हटलं की, लायसन्स आणि स्पेक्ट्रम युजेस चार्ज म्हणून जवळपास 40 हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात. यामुळे कंपनीची परिस्थिती कठीण आहे. सरकारकडून दिलासा मिळाला नाही तर भारतातील भागिदारीबद्दल विचार करावा लागेल असाही इशारा रीड यांनी दिला.
सरकारकडून दिलासा न मिळाल्यास टेलिकॉम ग्रुप भारतातील कंपनी विकू शकते. अशा परिस्थितीत व्होडाफोनच्या ग्राहकांचे काय असा प्रश्न उभा राहतो. सध्याचा काळ कठिण असल्याचं रीड यांनी मंहटलं. सरकारने म्हटलं आहे की, भारतात कोणत्याही क्षेत्रात एका कंपनीचा दबदबा राहू नये असा सरकारचा प्रयत्न आहे. या परिस्थितीत टेलिकॉम कंपन्यावर आर्थिक भार पडत आहे आणि भारतात व्होडाफोनसाठी आव्हान निर्माण झालं आहे.
व्होडाफोनने सप्टेंबरच्या तिमाही अहवालावेळी सांगितलं की, 40 हजार कोटी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर टेलिकॉम कंपन्यांवर आर्थिक बोजा पडत आहे. व्होडाफोनने गेल्या वर्षी सुरु केलेल्या व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड कंपनीत गुंतवणून न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रीड यांनी सांगितलं की, अॅजेस्टेड ग्रास रिव्हेन्यूबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कंपनीने जॉइंट व्हेंचरमध्ये गुंतवणूक शून्य केली आहे.
गेल्या महिन्यात व्होडाफोननं भारतीय बाजारपेठेतून जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, त्याचवेळी असलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकारचे समर्थन मागितलं होतं. तसंच भारतात कंपनी बंद होणार नाही असंही त्यांनी म्हटलं होतं.
सरकारकडून 2 वर्षांच्या स्पेक्ट्रम पेमेंटला संपुष्टात आणावं यासाठी विनंती केली आहे. याशिवाय लायसन्स फी, टॅक्स कमी करण्याबाबत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकरणात व्याज आणि दंड माफ केला जावा अशाही मागण्या आहेत. सरकार यामध्ये लायसन्स फी आणि स्पेक्ट्रम पेमेंटमध्ये सूट देण्याची शक्यता आहे. लायसन्स फीचा ग्रॉस रिव्हेन्यू 8 टक्क्यांवरून 5 टक्के केला जाऊ शकतो. मात्र इनपुट टॅक्स क्रेटिड आणि रेटसह जीएसटी संबंधित प्रकरणे जीएसटी काउन्सिलकडे पाठवली जातील.
विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी असणाऱ्या आलोक कुमार यांनी सर....
अधिक वाचा