...आणि केरळच्या चित्ररथालाही केंद्र सरकारचा नकार

By VISHRANTI SHINDE | प्रकाशित: जानेवारी 03, 2020 11:59 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

         पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रानंतर केरळचा चित्ररथाचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. यामुळे यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्राप्रमाणे केरळचा चित्ररथही पाहायला मिळणार नाही. केरळने यावेळी पारंपारिक कलेवर आधारित चित्ररथ साकारण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र हा प्रस्ताव नाकारण्यात आला. याआधी संरक्षण मंत्रालयाच्या विशेष समितीने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि बिहारने दिलेला प्रस्ताव नाकारला आहे.

         चित्ररथाचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील राजकीय पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून राजकीय नाट्य रंगलं आहे. मात्र सरकारने सर्व आरोप फेटाळून लावत जाणुनबुजून प्रस्ताव फेटाळल्याचा दावा चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. राज्यांकडून चित्ररथाचे प्रस्ताव आल्यानंतर तज्ञ समितीकडून त्यांची पडताळणी केली जाते. या समितीत कला, संस्कृती, चित्रकला, शिल्पकला, संगीत, आर्किटेक्चर आणि कोरिओग्राफी क्षेत्राशी संबंधित मान्यवरांचा समावेश असतो असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

         सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक भाजपाशासित राज्यांचे चित्ररथाचे प्रस्तावही नाकारण्यात आले आहेत. यामध्ये हरियाणा, उत्तराखंड. त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे. पश्चिम बंगालच्या चित्ररथाचीही निवड करण्यात आली होती, पण अंतिम यादीत स्थान मिळू शकलं नाही.

दरवर्षी फक्त १६ राज्यांच्याच चित्ररथांची निवड
       चित्ररथाच्या निवडीपूर्वी सर्व राज्यांना बैठकीसाठी बोलावले जाते. चर्चेच्या तीन-चार फेऱ्या झाल्यानंतर निवडीच्या प्रक्रियेला वेग येतो. दरवर्षी फक्त १६ राज्यांच्याच चित्ररथांची निवड केली जाते. दर तीन ते चार वर्षांतून एकदा त्या-त्या राज्याला संचलनात स्थान दिले जात नाही. प्रत्येक राज्यांना संधी मिळावी यासाठी राज्यांची आलटून-पालटून निवड केली जाते. चित्ररथाची संकल्पना का नाकारली, याचे कारण दिले जात नाही. बैठकांचे निमंत्रण मिळाले की, राज्य सरकारच्या वतीने सुधारित संकल्पना वा त्याच संकल्पनेचा सुधारित आराखडा सादर केला जातो. त्यानुसार, समिती प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करते.

महाराष्ट्राच्या चित्ररथाचा प्रस्ताव नाकारला
         यंदा राज्याच्या सांस्कृतिक खात्यासोबत तीन वेळा बैठक झाली. या बैठकांमध्ये कान्होजी आंग्रे यांच्या आरमाराला ३५० वर्षे झाल्यानिमित्ताने चित्ररथ, महाराष्ट्राची वस्त्रपरंपरा, महाराष्ट्रातील नाटय़परंपरेची १७५ वर्षे आणि गीतरामायण अशा चार संकल्पना समितीला सादर करण्यात आल्या होत्या. मात्र हे सर्व प्रस्ताव नाकारण्यात आले.

          प्रजासत्ताकदिनी, २६ जानेवारीला प्रत्येक राज्य आपली संस्कृती आणि परंपरांचे दर्शन दिल्लीतील संचलनात घडवत असते. महाराष्ट्राच्या चित्ररथात मांडलेल्या संकल्पनांचे नेहमीच कौतुक होत असते. त्यामुळे राज्यासाठी या संचलनातील चित्ररथ हा अस्मितेचा मुद्दा ठरतो. २०१८ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याचा चित्ररथ सादर केला होता. त्याला प्रथम पुरस्कार मिळाला होता. राज्याने १९९३, १९९४, १९९५ असे सलग तीन वर्षे हा पुरस्कार पटकावला होता.

मागे

उत्तरप्रदेशात थंडीचा कहर, 41 जणांचा मृत्यू 

        उत्तर प्रदेशात थंडीने आतापर्यंत 41 जणांचा बळी घेतला आहे. तर कानपूर....

अधिक वाचा

पुढे  

सत्तास्थापनेच्या पेचात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येत ३०० चा आकडा पार   

      नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात राजकीय उलथापालथ सुरु असताना जगाचा पोशि....

Read more