पेगासस मालवेअर काय होता?; हेरगिरी प्रकरणात विरोधकांची विचारणा
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: नोव्हेंबर 29, 2019 02:51 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
व्हाॅट्सअॅप हेरगिरी प्रकरणात विरोधी पक्षांनी गुरुवारी राज्यसभेत सरकारवर प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या. लक्षवेधी प्रस्तावावर चर्चेदरम्यान काँग्रेसचे दिग्विजयसिंह यांनी हे प्रकरण उपस्थित केल्यानंतर खासदारांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. दुसरीकडे, सरकारतर्फे उत्तर देताना काही अनोख्या योगायोगाचा उल्ले करण्यात आला. त्यात म्हटले आहे की, शंभरपेक्षा जास्त भारतीयांच्या मोबाइलमध्ये एनएसओ कंपनीच्या मालवेअरने घुसखोरी केल्याचे आणि त्यांच्या हँडसेटवर कब्जा करण्याबाबत व्हाॅट्सअॅपला प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यांचे उत्तर मिळाले आहे. पण सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच या सोशल मीडिया कंपनीकडे पुन्हा स्पष्टीकरण मागितले आहे.
माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आश्चर्य व्यक्त केले की, ज्या भारतीयांच्या मोबाइलची हेरगिरी करण्यात आली त्यांची नावे माध्यमांत तर आली, पण त्यापैकी कोणीही याविरोधात गुन्हा दाखल केला नाही. सायबर हेरगिरीच्या अशा प्रकरणांत पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. प्रसाद म्हणाले की, दुसरा अजब योगायोग हा आहे की, ज्यांची नावे समोर आली आहेत त्यापैकी बहुतांश जणांवर मोदीविरोधी एजेंडा चालवण्याचा आरोप लागत राहिला आहे. 'कोणत्या सरकारी एजन्सीने ज्याच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्यात आली त्या एनएसओ कंपनीचा मालवेअर पेगासस खरेदी केला होता की नाही, असा थेट प्रश्न विरोधकांनी केला. प्रसाद यांचे त्याचे थेट उत्तर दिले नाही. ते म्हणाले की, याबाबत स्टँडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर्स आहेत. त्या सर्वांचे पालन करण्यात आले. विशेष प्रकरणांत केंद्र आणि राज्यांच्या संस्थांना गुन्हेगार, दहशतवादी आणि भ्रष्टाचारी यांच्यावर नजर ठेवण्याची सूट आहे.
काँग्रेसच्या दोन दिग्गजांत संघर्ष :सरकारने पेगासस खरेदी केले होते की नाही असा स्पष्ट प्रश्न दिग्विजय सिंह आणि उपनेते आनंद शर्मा यांनी सरकारला विचारावा अशी इच्छा काँग्रेसचे जयराम रमेश यांची होती. त्यांनी मागील आसनावरून आनंद शर्मा यांना तसे सुचवले. त्यावर शर्मा चांगलेच भडकले. मला जे विचारायचे आहे ते मी विचारेन, असे उत्तर त्यांनी दिले.
दिल्लीवासीयांवरील अन्याय दूर करू
दिल्लीत १७०० पेक्षा जास्त अनधिकृत कॉलन्यांच्या ११ वर्षांच्या समस्येवर केंद्र सरकार ३० दिवसांच्या आत तोडगा काढेल आणि त्यात काही कमतरता आढळली तर सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन दिल्लीवासीयांवर झालेला अन्याय दूर करू, असे आश्वासन नागरीविकासमंत्री हरदीप पुरी यांनी राज्यसभेत दिले.
मागे
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर रसायनीजवळ भीषण अपघात,चार ठार
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर रसायनीजवळ भीषण अपघात झाला असून या अपघातात चार जण....
अधिक वाचापुढे
शिवसेनेने सरकार स्थापन केल्याविरोधात दाखल याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
महाराष्ट्रातील निवडणुकांनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसबरोबर सरका....
Read more
