By NITIN MORE | प्रकाशित: फेब्रुवारी 10, 2020 06:18 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
मुंबई : प्रदीर्घ काळ संघर्ष केल्यानंतर गिरणी कामगार किंवा त्यांच्या वारसांना घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र गेल्या १०-१२ वर्षांत फक्त १२ हजार गिरणी कामगार वारसदारांना घरे उपलब्ध झाली आहेत. अद्याप सव्वा लाख गिरणी कामगार किंवा त्यांच्या वरासदारांना अद्याप घरे मिळालेली आहेत. भविष्यात आणखी फक्त साडेचार हजार घरे गिरणी कामगार किंवा त्यांच्या वारसांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. त्यशिवाय म्हाडाचा वाटा निश्चित न झालेल्या ११ गिरण्यांच्या भूखंडावर उभी राहणारी घरे विचारात घेतली तर सव्वा लाख कामगारांना मुंबईत घरे कधी? आणि कशी मिळणार? हा प्रश्नच आहे.
गिरणी कामगार किंवा त्यांच्या वारसदारांनी घरांसाठी जे अर्ज केले त्यांची संख्या सुमारे १ लाख ४८ हजार ८६७ इतकी आहे. त्यानंतरही जवळपास ३०-३५ हजार अर्ज केले गेले आहेत. तथापि, प्रथम अर्ज केलेल्यांपैकी केवळ २० हजार गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांना धडे उपलब्ध होतील, असे आकडेवारितून स्पष्ट होते. त्यासाठी सुद्धा जो कालावधी लागला तो विचारात घेता प्रथम अर्ज करणार्यांना सव्वा लाख गिरणी कामगार किंवा त्यांच्या वारसांना घरे मिळण्याची अशा धूसर होत चालली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार म्हाडाला आतापर्यंत ३३ गिरण्यांचे भूखंड प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकि पहिल्या टप्प्यात १८ गिरण्यांच्या भूखंडावर १० हजार १६५ सदनिका बांधून त्याचे वितरण करण्यात आले. दुसर्या टप्प्यात ६ गिरण्यांच्या भूखंडावर ३ हजार ९३० सदनिका बांधण्यात आल्या. तर तिसर्या टप्प्यात ३ गिरण्यांच्या भूखंडावर ५ हजार ७१० सदनिका बांधण्याचे काम सुरू आहे. आणखी ७ गिरण्यांच्या भूखंडावर लवकरच सदनिका बांधल्या जातील म्हाडाचा वाटा निश्चित झालेल्या असून भूखंड ताब्यात न आलेल्या राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाच्या चार गिरण्या असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे काही गिरण्या भूखंडच त्यासाठी राखीव ठेवले नाहीत. त्यांच्यासह अन्यगिरण्यांच्या जागेसंबंधीचा प्रश्न लवादाकडे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे भविष्यात आणखी किती गिरणी कामगार किंवा त्यांच्या वारसांना सदनिका मिळतील, हे सांगता येणार नाही. कारण मागच्या भाजप सरकारने गिरणी कामगार किंवा त्यांच्या वारसदारांनासाठी कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार तरी यावर निर्णय होईल, अशी अपेक्षा गिरणी कामगार व्यक्त करीत आहेत.
नवी दिल्ली : डायरोक्टोरेट जनरल, सीआरपीएफ, गृहमंत्रांच्या आदेश....
अधिक वाचा