By VISHRANTI SHINDE | प्रकाशित: डिसेंबर 11, 2019 05:17 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : लातूर
ग्रामीण स्थरावर पाण्यासाठी सुरू असलेली भटकंती कायमची रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून 'जलजीवन मिशन' हाती घेण्यात आले आहे. 2020 पर्यंत प्रत्येक घराला नळाने पाणीपुरवठ्याचे नियोजन असेल. या स्थितीत दलित वस्ती योजनेतून जिल्हा परिषदेने पाण्याऐवजी दरवर्षीप्रमाणे सिमेंट नाली, सिमेंट रस्ता व विद्युतीकरण आदी जादा नफा मिळणाऱ्या कामांनाच प्राधान्य दिले.
जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी मात्र पाण्याचा आग्रह धरत दलित वस्तीतील प्रत्येक घराला नळाने पाणीपुरवठा होत असेल तरच या कामांसाठी निधी देण्याची भूमिका घेतली. यामुळे 47 कोटी रुपयांच्या कामांना ब्रेक बसला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेनुसार काम मंजूर झालेल्या दलित वस्तीतील प्रत्येक घरात नळाने पाणीपुरवठा सुरू असल्याची खात्री जिल्हा परिषदेला करावी लागणार आहे. यामुळे कामांसाठी पाठपुरावा करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांत व ही कामे पदरात पाडून घेण्यासाठी धडपड करणाऱ्या कंत्राटदारांत खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीच्या अनुसूचित गटातून दरवर्षी दलित वस्तीत मोठ्या संख्येने कामे घेण्यात येतात. यात जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने कामांची निवड करून प्रशासकीय मान्यता दिली जाते. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करण्यात येते. याच पद्धतीने यावर्षी जिल्हा परिषदेने समितीकडे 47 कोटी रुपये निधीची मागणी केली.
भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोने आज श्रीहरीकोटा येथील सतीश धवन अवकाश तळा....
अधिक वाचा