चार्ज लेते ही सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा एक्शन, आरे मेट्रो शेड प्रोजेक्ट पर लगाई रोक
By DAYANAND MOHITE | published: नवंबर 29, 2019 06:55 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार दोपहर 'मंत्रालय' में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला और तुरंत बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्हें निर्देश दिए कि वे विकास संबंधी कार्यों को तुरंत शुरू करें और जनता के पैसे की बर्बादी के खिलाफ सतर्क रहें. इस दौरान सीएम ने मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट के काम को रोकने का आदेश दिया.
पत्रकार वार्ता में सीएम ठाकरे ने कहा, ''मैंने आज आरे मेट्रो कार शेड परियोजना के काम को रोकने का आदेश दिया है. मेट्रो का काम नहीं रुकेगा, लेकिन अगले निर्णय तक आरे का एक भी पत्ता नहीं कटेगा.''उद्धव ठाकरे ने कहा, ''मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो मुंबई में पैदा हुआ. यह मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं शहर के लिए क्या कर सकता हूं.
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आरे कॉलोनी में 40 घंटों से भी कम समय में स्वीकृत 2,185 में से 2,141 पेड़ काट डाले. अक्टूबर माह में इसका विरोध करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था. इस पर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सरकार बनने के बाद वृक्षों का कत्ल करने वालों को देखेंगे. उद्धव ने कहा था, ''जो कोई यह कर रहा है, इन पर मैं बात करूंगा. आरे पर मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा. इस पर आज नहीं बोलूंगा. सही समय पर बोलूंगा. आरे का विषय छोड़ा नहीं है.''
Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: I'm in mantralaya (state secretariat) for the first time. I just had a meeting with the secretaries and we introduced each other. I told them to use taxpayers money in the best way, and that it should not be wasted. pic.twitter.com/8zteKv3le4
— ANI (@ANI) November 29, 2019
आरे में पेड़ों की कटाई का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां शीर्ष न्यायालय ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी थी. इस मामले में 21 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. हालांकि अब तक 80 फीसदी पेड़ कटे जा चुके थे. इस मामले में 16 नवंबर को अपनी एक सुनवाई में अदालत की दो सदस्यीय बेंच ने फैसले की अवधि को बढ़ाते हुए अगले महीने फिर सुनवाई करने की बात कही.
शीर्ष अदालत में बंबई हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उसने मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी.
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