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छोटे दुकानदारों-व्यापारियों को मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में दी यह सौगात

By DAYANAND MOHITE | published: जून 01, 2019 12:09 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

छोटे दुकानदारों-व्यापारियों को मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में दी यह सौगात

शहर : राष्ट्रीय

मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग देश के छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को सौगात दी है. पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर वह सत्ता में फिर से आए तो छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम लाएंगे. पीएम मोदी ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी देते हुए बताया कि यह स्कीम लॉन्च कर दी गई है. इस स्कीम में ऐसे कारोबारियों को शामिल किया जाएगा जिनका टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपये से कम है. इस योजना से करीब 3 करोड़ छोटे दुकानदारों एवं व्यापारियों को लाभ मिलेगा.

मोदी कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 3 और बड़े फैसले किए. इसके तहत अब देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान योजना का लाभ मिलेगा. इसके तहत अब तक 12 करोड़ किसानों को साल में 6 हजार रुपए दिए जाने थे. लेकिन अब देश के 14.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान योजना का लाभ मिलेगा. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, "प्रधानमंत्री किसानों की बहुत चिंता करते हैं. इसके लिए उन्‍होंने ये फैसला किया है. हमने तय किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे. पहले 2 करोड़ किसान ऐसे थे, जो इस योजना से छूट र‍हे थे."

किसानों पेंशन मिलेगी

मोदी सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि अगर बीजेपी सरकार में लोटी तो किसानों को पेंशन देगी. सरकार ने घोषणा की है कि वह देश के करीब 5 करोड़ छोटे किसानों को पेंशन देगी. सरकार की इस योजना में 18 से 40 वर्ष किसान शामिल हो सकेंगे. 60 वर्ष का हो जाने के बाद किसान को 3000 रुपए पेंशन मिलेगी. इसमें किसान को अंशदान करना होगा.

अगर किसान हर महीने 100 रुपए जमा करता है तो सरकार उसमें हर महीने 100 रुपए जमा करेगी. इस तरह 60 साल की उम्र के बाद उसे 3000 तक की पेंशन मिलेगी.

पशुओं को टीके लगाए जाएंगे

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, केंद्रीय कैबिनेट ने जानवरों में होने वाली पैरों और मुंह की बीमारी को रोकने के लिए सरकार टीके लगाएगी. फुट एंड माउथ डिसीज (FMD) गाय, बैल, भैंस, भेड़ बकरी और सुअर के अंदर पाई जाती है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मवेशियों में बीमारियों की रोकथाम के लिए 13,343 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी.

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