By VISHRANTI SHINDE | प्रकाशित: जानेवारी 21, 2020 01:10 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
मुंबई - आदिवासी विभागात सगळ्यात मोठी कारवाई करण्यात आली असून आदिवासी विभागातील घोटाळ्याप्रकरणी २१ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. तर आणखी १०५ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची करण्याची तयारी सरकार करीत असल्याचे दिसत आहे. १२३ अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरु आहे.
दरम्यान, आदिवासी विभागात २००४ ते २००९ या काळात ६ हजार कोटींचा घोटाळा झाला होता. त्याबाबत आता कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात माहिती दिली आहे. आदिवासी समाजाच्या तब्बल ४७६ योजनांमध्ये घोटाळा झाला होता. माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या समितीने केलेल्या चौकशीत घोटाळा उघडकीस आला होता. प्रत्येक योजनेची चौकशी करून गायकवाड समितीने अहवाल सादर केला होता. ३ हजार पानांचा हा अहवाल होता.
एप्रिल २०१७ रोजी अहवाल शासनास कारवाईसाठी सादर करण्यात आला होता. राज्यातील २४ पैकी तब्बल २३ आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्यांविरोधात आदिवासी घोटाळाप्रकरणी कारवाई करण्याची शिफारस गायकवाड समितीने आपल्या अहवालात केली होती. मात्र दोषींवर कारवाई करण्यास विलंब होत होता. अखेर उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सरकारने अखेर कारवाई करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
नवी दिल्ली - गेल्या काही काळात अनेक मित्रपक्षांनी भाजपची साथ स....
अधिक वाचा