उद्धव ठाकरेंवर भाजपचा घणाघात, शेतकरी कर्जमाफीवरून जोरदार टीका
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: डिसेंबर 22, 2019 11:33 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारने अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र या घोषणेवर भाजप असमाधानी असून भाजप नेत्यांकडून सरकारवर टीका करण्यात येत आहे, 'सरसकट कर्जमाफी देऊ असं म्हणणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे,' असा हल्लाबोल भाजप नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला आहे.
'शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, सरसकट कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांना मदत करणार असल्याचं ठाकरे सरकारचं आश्वासन फोल ठरलं आहे. सरकारने फक्त 2 लाखांची तुटपुंजी कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फेरले असून सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक केली आहे. फक्त 2 लाखापर्यंत कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार असून इतर ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेलं असताना सरकारकडून ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याची टीका गिरीश महाजन यांनी केली आहे.
सरकार स्थापन करताना हे शेतकऱ्यांना समर्पित असल्याचा कांगावा करण्यात आला. सरकारने एक प्रकारे शेतकऱ्यांची मोठी चेष्ठा केली असून नाममात्र झालेल्या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्याच्या जखमेवर फुंकर न घालता मीठ चोळण्याचे काम करण्यात आले आहे, अशी जहरी टीका गिरीश महाजन यांनी केली आहे.
कशी असेल राज्य सरकारने केलेली शेतकरी कर्जमाफी?
महाविकास आघाडीच्या सरकारनं अखेर शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी होणार आहे. पण विरोधकांनी सातबारा कोरा करण्याच्या आश्वासनाची आठवण करून देत विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या कर्जमाफीला 'महात्मा फुले कर्जमाफी' असं नाव देण्यात आलं आहे.
सरकारने 2 लाखांपर्यंतचं कर्ज माफ करताना शेतकऱ्यांची कर्जाबरोबर कागदपत्रांच्या ओझ्यातूनही मुक्तता करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मार्च 2020 पासून या योजनेला सुरुवात होणार आहे.
जाणून घेऊयात नेमकी कशी आहे ही कर्जमाफी?
- 2 लाखापर्यंतचं कर्ज माफ होईल
- 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतचं कर्ज माफ
- कुठलाही फॉर्म भरण्याची गरज नाही
- कर्जाचे पैसे थेट खात्यात जमा होणार
- मार्चपासून कर्जमाफीची अंमलबजावणी
कर्जमाफीतील महत्त्वाचे मुद्दे
- शेतकरी कर्जमाफी करताना आधार कार्डचा आधार
- शेतकर्‍यांना कोणतीही अट नाही
- मंत्री, आमदार, खासदार, शासकीय कर्मचारी यांना कर्जमाफी मिळणार नाही
- मात्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य यांना लाभ मिळणार
- कर्जमाफीसाठी शेतकर्‍यांना अर्ज करण्याची गरज नाही
- बँकांकडून शेतकर्‍यांच्या खात्यांची माहिती घेणार
- भाजप सरकारने केलेल्या कर्जमाफीपेक्षा मोठी कर्जमाफी असेल असा सरकारचा दावा
मागे
महाविकासआघाडीच्या सरकारमध्ये विसंवादाची पहिली ठिणगी
लोकनियुक्त नगराध्यक्ष, सरपंच आणि प्रभाग पद्धत रद्द करण्याबाबतचं विधेयक वि....
अधिक वाचापुढे
CAA च्या पाठिंब्यासाठी देशात रॅली, दिल्ली-मुंबई-नागपूरच्या रस्त्यावर हजारो लोक
देशभरात नागरिकत्व कायद्याला तीव्र विरोध असताना आता भाजप समर्थकांतून रॅ....
Read more
