By Sudhir Shinde | प्रकाशित: सप्टेंबर 23, 2019 10:58 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूकीची चर्चा गेले काही दिवस चांगलीच रंगली होती. निवडणुकीची आचारसंहिता कधीपासून लागू होईल, याविषयी अंदाजही व्यक्त करण्यात येत होते. तथापि , सत्ताधारी भाजप-शिवसेना युती सरकारने गेल्या महिन्या दीड महिन्यात जवळपास 500 हून अधिक निर्णय घेतले. जे गेल्या पाच वर्षात जमले नाही ते अवघ्या दीड महिन्यात सरकारने करून दाखविले.
मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेस कोल्हापूर सांगलीतील महापुराने आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या निधनामुळे असा दोन वेळा ब्रेक लावावा लागला. पण तरीही मोठ्या जिद्दीने 17 सप्टेंबरला या महाजनादेश यात्रची मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थित नाशिकमध्ये सांगता केली. भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना या पक्षाच्या नेत्यांनी आचारसंहितेपूर्वी वेगवेगळ्या नावाने रथयात्रा काढून महाराष्ट्र ढवळून काढला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या रथयात्रेच्या सांगतेनंतर निवडणुकीची तारीख जाहीर होईल, असा कयास होता. त्यानुसार 21 सप्टेंबरला निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र आणि हरयाणात 21 ऑक्टोबरला विधानसभेसाठी मतदानाची तारीख जाहिर केली. निवडणूकीसंदर्भातील सर्व तपशील आयोगाने जाहीर करून चार तास उलटले नाही तोच काही टीव्ही चॅनेलवाल्यांनी महाराष्ट्रात सत्ता कुणाची येणार? कोणत्या विभागात कुठल्या पक्षाला किती जागा मिळणार? याचा अंदाजही जाहीर करून भाजपाच्या हाती पुन्हा सत्ता जाण्याचे संकेत दिले आहेत. म्हणजे निवडणुकीला 1 महिना आहे. उमेदवारांचे भवितव्य 21 ऑक्टोबरला इव्हीएममध्ये बंद होणार आहे. कोण उमेदवार कुठून लढणार हे ठरवायचे आहे. असे असताना ,मीडियाला मात्र कमालाईची घाई झाल्याची दिसत आहे. जर मीडियाच अशाप्रकारे अंदाज प्रदर्शित करून मतदारांवर अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणणार असतील तर निवडणुका घ्यायच्याच कशाला ? या निवडणुकीत 850 कोटी रुपये अपेक्षित खर्च धरण्यात आला आहे. याशिवाय उमेदवार आणि राजकीय पक्ष खर्च करतील तो वेगळा. मग हा एवढा सगळा खर्च ही वाचेल. त्याच बरोबर अन्य राजकीय पक्षांचे या अंदाजामुळे मानासिक खच्चीकरण करण्याचे पापही मीडियावाले करीत नाहीत कशावरून ? मतदानोत्तर चाचणी किंवा सर्वेक्षण करून अंदाज व्यक्त करणे समजू शकते, पण निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या त्याच दिवशी अंदाज व्यक्त करणे हा एक प्रकारे अव्यापारेषू व्यापारच नाही काय ? यातून मीडियाचा टीआरपी वाढत असेलही पण त्यातून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही का ? प्रतिस्पर्धी उमेदवारी त्याच मानसिकतेत जाण्याच्याही धोका संभवत नाही का ? त्याचबरोबर आपणच सत्तेवर येणार म्हणजे आपला विजय निश्चित आहे, असे मानून सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार गाफिल राहणार नाहीत का ? असे एक ना अनेक प्रश्न यातून निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशी घाई करणार्या मीडियाला आवारा हो, अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
तर दुसरीकडे राजकीय पक्षांची आता खरी कसोटी सुरू झाली आहे. कोणत्या मतदारसंघात कोणाला उमेदवारी द्द्यावी, निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रचारात कोणते मुद्दे घ्यावेत?, कोठे सभा घ्याव्यात?, कोणत्या नेत्याच्या कोणत्या मतदारसंघात किती रोड शो ठेवावेत? आदीची आखणी प्रमुख राजकीय पक्षाचे नेते करण्यात गुंतले आहेत. काहीही करून आपले राजकीय अस्तित्व दाखवून देण्याची संधीही या निमित्ताने काही राजकीय पक्षांना लाभली आहे. तर मतदार या सर्वांचे निरीक्षण करीत शेवटच्या टप्प्यात कुणाला मतदान करायचे याचा निर्णय घेणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष्य 21 ऑक्टोबर कडे असेल हे निश्चित.
भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या 288 जागांसाठी सार्वत्रिक ....
अधिक वाचा