By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: नोव्हेंबर 08, 2019 02:52 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
मुदत संपली तरी नवे सरकार सत्तेत येईपर्यंत राज्यपाल सध्याच्याच सरकारला काळजीवाहू सरकार म्हणून काही काळ काम करण्याची संधी देऊ शकतात.
राज्यपाल आधी सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्तास्थापनेची संधी देतील. त्यांनी असमर्थता दर्शवली तर दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्षाला संधी मिळेल. त्यांनीही नकार दिल्यास तिसऱ्या, चौथ्या क्रमांकावरील पक्षाला संधी द्यावी लागेल. सर्वांनीच नकार दिल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याशिवाय पर्याय नसेल.
सर्वच प्रमुख पक्षांना संधी देऊनही जर राज्यात सरकार स्थापन होऊ शकले नाही तर लगेचच राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. परंतु यासाठी ८ ते १० दिवस लागू शकतात.
प्रथम ६ महिने राष्ट्रपती राजवट लागू शकते. त्यानंतर राज्यपाल सहा- सहा महिन्यांची मुदतवाढ देऊ शकतात. जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत ही राजवट राहू शकते.
हो. एखाद्या पक्षाने बहुमत असल्याचा दावा केला तर राज्यपाल त्यांना संधी देऊ शकतात. कारण विधानसभा संस्थगित असते, रद्द नसते.
निकाल लागल्यापासूनच नवीन विधानसभा अस्तित्वात आलेली आहे. नवे सरकार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिवेशनाचा निर्णय घेऊन राज्यपालांना कळवेल. त्यानंतर राज्यपाल अधिवेशनाची तारीख घोषित करून आमदारांचा शपथविधी होऊ शकतो.
हे राज्यपालांवर अवलंबून आहे, कारण याला कोणतीही कालमर्यादा नाही. काळजीवाहू सरकार धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही. ते फक्त दैनंदिन कामकाजाबाबतचेच निर्णय घेऊ शकते.
जो आमदार निवडून आलेला असेल तो. मावळत्या आमदाराचे अधिकार संपुष्टात येतील.
काळजीवाहू सरकार अस्तित्वात असेल तोवर त्याला मंत्रिपदी राहता येईल.
जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर भाजप सरका....
अधिक वाचा