कोण करेल आमच्या मूलभूत स्वातंत्र्यच रक्षण ?
By Sudhir Shinde | प्रकाशित: सप्टेंबर 06, 2019 12:20 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
आयएनएक्स मीडिया केस च्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने पी. चिदम्बरम यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे त्यांना तीहार जेल मध्ये राहावं लागेल. त्या पार्श्वभूमीवर पी.चिदम्बरम यांचे वकील आणि जेष्ठ कॉंग्रेस नेते यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत " आमच्या मूलभूत स्वातंत्र्याच रक्षण कोण करेल? " असा प्रश्न केला आहे. त्यावर सरकार ,सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग , की न्यायालये असे पर्याय देत प्रती प्रश्न केला आहे. पुढे ते असही म्हणाले की, "तो दिवस जास्त लांब नसेल की, भगवती ते वेंकटचलिया यांच्या काळात बांधण्यात आलेल्या स्वातंत्र्यांचे खांब लवकरच कोसळतील."
Who will protect our fundamental freedoms ?
— Kapil Sibal (@KapilSibal) September 6, 2019
Government ?
CBI ?
ED ?
Income Tax Authorities ?
Courts ? ? ? ?
The day courts believe what ED , CBI say is gospel truth the pillars of freedom built in the Bhagwati to Venkatachaliah era will collapse .
That day is not far away
आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम यांना गुरुवारी कोर्टाने 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुरुंगात पाठविले आहे. गेल्या महिन्यात सीबीआयने कॉंग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्याला अटक केली आणि त्यांची चौकशी केली. त्याचवेळी, कपिल सिब्बल हे आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात आणि एअरसेल मॅक्सिस प्रकरणातील चिदम्बरम यांचे वकील आहेत. चिदंबरम यांना तुरूंगात न पाठवण्याची विनंती करत होते, परंतु कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली.
कोर्टाच्या निर्णयानंतर चिदम्बरम यांनी तुरूंगात स्वतंत्र कक्षाची मागणी केली. याशिवाय त्यांनी बेड व स्वतंत्र बाथरूमचीही मागणी केली जी स्वीकारली गेली. चिदम्बरम यांना सातव्या क्रमांकाच्या सेलमध्ये ठेवले आहे. गुरुवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने चिदम्बरम यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटकपूर्व जामीन न देण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.
याचिका फेटाळल्यानंतर चिदम्बरम यांनी सीबीआयने दाखल केलेल्या आयएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात खालच्या कोर्टाच्या अजामीनपात्र वॉरंट, कोठडी आदेशांविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेतली. त्यांचे वकील ए.एम. सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितले की आम्ही बिनशर्त याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पी. एन भगवती
भारताचे 17 वे मुख्य न्यायाधीश. भारतात जनहित याचिकेची सुरवात न्या.पी.एन. भगवती यांनी केली. जनहित याचिकेच्या समर्थनार्थ न्यायमूर्ती भगवती म्हणाले होते की, मूलभूत हक्कांच्या मुद्दय़ावर कोणासही कोर्टाकडे जाण्यासाठी कोणत्याही हक्काची गरज नाही. यासह न्यायमूर्ती भगवती यांनी एका केस मध्ये सर्वांना मूलभूत हक्क असल्याचे सांगत कैद्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.
मागे
भारताबद्दल पाकिस्तानी लष्कर म्हणते..
"कलम 370 रद्द करून भारताने युद्धाच्या बिया रोवल्या आहेत". असे पाकिस्तानचे ....
अधिक वाचापुढे
गडकिल्यांवर हॉटेल सुरू करण्याच्या वृताने सरकारवर टीकेची झोड
राज्यातील किल्यांच जतन होण महत्वाच असताना महाराष्ट्र सरकारने अशा किल्यां....
Read more
