आमदारांच्या राजीनाम्यावर मंगळवारी निर्णय
By Sudhir Shinde | प्रकाशित: जुलै 12, 2019 06:23 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
कर्नाटकातील बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्यावर आणि त्यांच्या अपात्रतेसंबधी कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षना दिले आहेत. या प्रकरणावर सुनावणी होणार असून तोपर्यंत कर्नाटकाची परिस्थिति जैसे थे ठेवण्याचे आदेश कोर्टाने दिल्याने कुमारस्वामी सरकारला दिलासा मिळाला आहे. सर न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत
कॉंग्रेस जेडीस च्या बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाणे दोन्ही बाजूंच म्हणणं एकूण घेतलं. बंडखोर आमदारांचे वकील मुकुल रोहटगी यांनी विधानसभा अध्यक्ष जाणूनबुजून राजीनामे मंजूर करण्यास वेळ लावीत असल्याचा दावा केला. तर विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांच्या वतीने अभिषेक मानू संघवी यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या विशेष अधिकारकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले . राजीनाम्याच समाधानकारक कारण दिल्याशीवाय विधानसभा अध्यक्ष राजीनामे मंजूर करूच शक्त नसल्याचं संघवी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले तर आमचे राजीनामे मंजूर करण्याचे विधानसभा अध्यक्षणा आदेश द्या,अशी विनती दहाही बंडखोर आमदारांनी कोर्टाला केली. त्यावर आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतची आपल्याकडे आल्याने त्यावर निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात यावा, अशी विनती विधानसभा अध्यक्षांकडून कोर्टाला करण्यात आली त्यावर राजीनामा आणि अपात्रतेसंबंधीच्या याचिकेवर मंगळवार पर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचा आदेश कोर्टाने दिले, त्यामुळे आगामी चार दिवस कर्नाटकातील राजीनामा प्रकरण स्थिति जैसे थे राहणार आहे.
मागे
...तोपर्यंत भारतासाठी पाकच हवाई क्षेत्र खूल नाही
बालाकोट हवाई हल्या नंतर पाकिस्तान ने आपल हवाई क्षेत्र बंद ठेवलं आहे. जोपर....
अधिक वाचापुढे
राज्यात पुन्हा आघाडीच सरकार येणार : बाळासाहेब थोरात
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यावर महाराष्ट्रात गटबाजीने विस्कळीत झाल....
Read more
