विखे-पाटील, क्षीरसागर, महातेकर यांची मंत्रीपदे धोक्यात?
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जून 18, 2019 06:24 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा तिसरा मंत्रिमंडळ विस्तार जोरदार झाला. मात्र, कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना तिघांना मंत्रीपदे देण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रीपदावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. या मंत्रिपदाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यांना मंत्रीपद देण्यात आले आहे ते घटनेविरोधी असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याची उत्सुकता आहे.
एकाखाद्याला मंत्रीपद देताना तो विधासभा किंवा विधानपरिषदेचा सदस्य असावा लागतो. तसेच जरी मंत्रीपदाची शपथ घेतली तरी सहा महिन्यांच्याआत विधासभा सदस्य किंवा विधानपरिषदेचा सदस्य म्हणून निवडणून यावे लागते. त्यामुळे राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, अविनाश महातेकर हे सदस्य नसतांना त्यांना मंत्री म्हणून कशी काय शपथ दिली. तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारचा कालावधी संपत आलाय. तीन महिन्यांवर निवडणुका आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारचा कालावधी संपत असल्यामुळे या तिघांना सहामहिन्यांच्याआत कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य होता येणार नाही. त्यामुळे याचिकेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी याबाबत काल सभागृहात याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व कायदेशीर आहे, असा दावा केला होता. त्यामुळे याचिकेनंतर काय निर्णय येणार याची उत्सुकता आहे.
सभागृहाचे सदस्य नसताना आणि कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती नसताना तिघांना मंत्री केले गेल्याने अॅड. सतीश तळेकर यांनी याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, कलम १६४ (१) नुसार मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना अमर्याद अधिकार नाहीत. कलम १६४ (४) नुसार कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसताना एखादी व्यक्ती मंत्री होऊ शकते, त्यानंतर सहा महिन्यात त्याला विधिमंडळाचे सदस्य व्हावे लागते.
तीन मंत्रिपदे घटनेविरोधी?
- राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मंत्रीपद धोक्यात येण्याची शक्यता
- विखे यांच्या मंत्रीपदाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
- विखेंना दिलेलं मंत्रिपद घटनेविरोधी असल्याचा याचिकेत दावा
- अॅड. सतीश तळेकर यांनी दाखल केली याचिका
- कलम १६४ (१) नुसार मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना अमर्याद अधिकार नाहीत
- कलम १६४ (४) नुसार कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसताना एखादी व्यक्ती मंत्री होऊ शकते, त्यानंतर सहा महिन्यात त्याला विधिमंडळाचे सदस्य व्हावे लागते
- मात्र अपवादात्मक स्थितीत असतानाच असे करणे गरजेचं असते
- विखे, क्षीरसागर, महातेकर यांना मंत्रीपद देताना कोणत अपवादात्मक परिस्थितीत होती? याचिकाकर्त्याचा याचिकेत सवाल
- राज्यात अशी कुठली अपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झाली की विखेंना मंत्रिपद द्यावं लागलं याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे
- यामुळे राजकीय भ्रष्टाचारला बोकाळेल, याचिकाकर्त्याचा दावा
- घटनेच्या कलम १६४ (१ ब ) नुसार पक्षांतर बंदी असताना कुठल्याही नेत्याला पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात मंत्री म्हणून जात येणार नाही.
मागे
एकाही सभागृहाचे सदस्य नसणाऱ्या नेत्यांना मंत्री कसे काय केले; विरोधकांचा सवाल
राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराला काही तास उलटत नाही तोच विरोधकांनी यावर आक....
अधिक वाचापुढे
विधानपरिषद उपसभापती पदाची आज निवडणूक
गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या विधानपरिषदेच्या उपसभापती पदाची न....
Read more
