आंदोलन सुरूच ठेवणार… अंतरवलीतील सभेत मोठा निर्णय?; मनोज जरांगे यांनी का घेतला असा निर्णय?

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जानेवारी 28, 2024 01:58 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

विरोधकांना कितीही हरकती घेऊ द्या. आपण पॉझिटिव्ही राहू. आपणही पॉझिटिव्ह हरकती घ्या. आपल्यासाठी हा कायदा पाहिजेच म्हणून सांगा. सोशल मीडियातूनही या कायद्याचे फायदे सांगा. सोशल मीडियातूनही दबाव वाढवा. नुसतं जाऊन आलो आणि झालं असं चालणार नाही. त्यामुळे सावध राहावं लागले, असं आवाहन करतानाच आता सर्व झालंय. 54 लाख नोंदी मिळाल्या. 49 लाख प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. बाकीचे वाटप सुरू आहे. आपल्याला खोटं काही करायचं नाही. खरंच वागायचं. सोयरा असेल तर सोयऱ्यालाच शपथपत्र द्या, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षण देण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील हे अंतरवली सराटीत आले आहेत. या अभूतपूर्व यशानंतर मनोज जरांगे पाटील हे आंदोलनाची सांगता करतील असं सांगितलं जात होतं. पण जरांगे पाटील यांनी अंतरवलीत समाजाची सभा घेऊन मोठा निर्णय घेतला आहे. आपल्या बाजूने कायदा झाला असला तरी आपल्याला हे आंदोलन सुरूच ठेवायचं असल्याचं मनोज जरांगे यांनी जाहीर केलं आहे. हे आंदोलन सुरू ठेवण्याबाबत त्यांनी समाजाचीही संमती घेतली आहे. तसेच आंदोलन सुरू ठेवण्यामागची कारण मिमांसाही केली आहे.

मनोज जरांगे पाटील काल मध्यरात्री अंतरवली सराटीत आले होते. यावेळी त्यांचं ढोलताशे वाजवून स्वागत करण्यात आलं. त्यानंतर आज दुपारी त्यांनी समाजाची एक सभा बोलावली. यावेळी त्यांनी सर्वांशी संवाद साधला. तसेच नव्या अध्यादेशाचं महत्त्वं सांगतानाच आंदोलन सुरू ठेवायचं की नाही याबाबतची चर्चाही समाजासोबत केली. यावेळी त्यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्यामागची त्यांची भूमिका मांडली. त्याला ग्रामस्थांनी पाठिंबा दिला आहे. नव्या अध्यादेशानुसार जोपर्यंत एखाद्या मराठा समाजाच्या नोंदी नसलेल्या सोयऱ्याला कुणबीप्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन यशस्वी झालं आणि नव्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली असं म्हणता येत नाही. त्यामुळे नोंदी नसलेल्या सोयऱ्याला एक तरी प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवलं पाहिजे, असं मत जरांगे यांनी व्यक्त केलं आणि त्याला सर्व ग्रामस्थांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे जरांगे यांचं आंदोलन अजूनही सुरूच राहणार आहे.

नुसता कायदा राहू नये

सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा सरकारने काल अध्यादेश काढला. ज्याची कुणबी म्हणून नोंद मिळाली आहे, त्याच्या नोंदीच्या आधारावर नोंद नसलेल्या सोयऱ्याला त्या कागदपत्राच्या अंतर्गत एक तरी प्रमाणपत्र मिळायला हवं. हे प्रमाणपत्र मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू ठेवावं असं मला वाटतं. कायदा पास झाला तो नुसता कायदा राहू नये. सगेसोयऱ्यांचा कायदा पास झाला पण फायदाच नाही झाला तर फायदा काय? असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला.

तर आंदोलन फसतं

गाफिल राहिलं तर आंदोलन फसतं. आपण सावध आहोत. एक घाव दोन तुकडे केल्याशिवाय होत नाही. सरकारने कायदा केला. त्यांचं कौतुक केलं. पण त्याची अमलबजावणी होईपर्यंत आपण सावध राहायचं आहे. विजय अजून दहा फुटावर आहे. इथूनच विजय झाला का म्हणायचं? दहा फूट पुढं जाऊन पाहू ना. थोडं आणखी पुढे जाऊ. चार पावलं चालावे लागेल. पण खऱ्या विजयाचा आनंद मिळेल ना… आपण लांबूनच का आनंद साजरा करायचा? असा सवालही त्यांनी केला.

गाद्या, चटया आपल्याच आहेत

म्हणून ज्याची नोंद मिळाली त्याच्या सोयऱ्याला एक प्रमाणपत्र मिळावा. तरच पुढचा निर्णय घ्या. तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवू. आजही आपण तात्पुरतं आंदोलन स्थगित करू शकतो. पण अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवू. सोयऱ्याला एक प्रमाणपत्र मिळालं तर समजायचं आता सर्वच सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळणार आहेत. तरच आपल्या लोकांचं कल्याण झालं असं समजता येईल. कायदा झाला अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. हेच आपलं मत आहे. एक प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू राहील. त्यानंतरच पुढचा निर्णय घेऊ. मंडप आपला आहे, गादी चटाया आपल्या आहेत. भाडंही नाही. त्यामुळे आंदोलन सुरूच ठेवू, असंही ते म्हणाले.

तरच विजयी कार्यक्रम घेऊ

पहिलं प्रमाणपत्र मिळाल्यावर विजयी कार्यक्रम घेऊ. तोपर्यंत कोणताही विजयी कार्यक्रम घ्यायचा नाही. जो कार्यक्रम घ्यायचा त्यातून फायदा झाला पाहिजे. मुंबईला गेलो कायदा झाला. राज्यभर फिरलो 54 लाख नोंदी मिळाल्या. केवळ मोर्चे काढून ताकद दाखवून ओळख मिळवण्यात मला रस नाही. कोणताही कार्यक्रम घेतल्यावर समाजाचा फायदा झाला पाहिजे यावरच माझा भर आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

30 तारखेला रायगडावर

आरक्षण मिळाल्यावर रायगडला जाईल असं म्हटलं होतं. उद्या मी रायगडला जाणार आहे. एक दिवस रायगडला जायला लागेल. 30 जानेवारीला रायगडावर जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं दर्शन घेणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मागे

विमानतळाशेजारीच हॉटेलला लीजवर भूखंड आंदण; गोवा सरकारच्या निर्णयावरून वाद, राजकारण तापलं

गोव्यातील हॉटेलला दिलेल्या भूखंडाचं प्रकरण सध्या प्रचंड गाजत आहे. आंतरराष�....

अधिक वाचा

पुढे  

हिंदी राष्ट्रभाषा नाहीच…राज ठाकरे यांचा भाषांसंदर्भात नेमका काय सल्ला

महाराष्ट्रात मराठी सोडून हिंदी ऐकायला येते तेव्हा त्रास होतो. माझा कोणत्या....

Read more