पंतप्रधान मोदींना मोठा झटका, शेतकरी विधेयकाविरोधात महिला मंत्र्याचा राजीनामा
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: सप्टेंबर 17, 2020 10:35 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या वाढदिवशी मोठा झटका बसला आहे. मोदी मंत्रिमंडळातील अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी सरकार शेतकरी विरोधी विधेयक आणत असल्याचा आरोप करत थेट राजीनामा दिलाय. त्यांनी आज (17 सप्टेंबर) आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देत ट्वीट करुन माहिती दिली. अकाली दलाच्या नेत्या असलेल्या हरसिमरत कौर यांता हा निर्णय मोदी सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे मित्रपक्ष असलेल्या अकाली दलाची पुढील भूमिका काय असणार याकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.
हरसिमरत कौर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ट्वीट करत म्हटलं, “मी शेतकरी विरोधी विधेयक आणि कायद्यांचा विरोध करत केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला आहे. शेतकऱ्याची मुलगी आणि बहिण म्हणून त्यांच्यासोबत उभी राहिल्याचा मला अभिमान आहे.” सुखबीर सिंह लोकसभेत बोलताना म्हणाले, “जर सरकारने आज शेतकरी विरोधी विधयेक मांडली तर अकाली दलाच्या केंद्रीय मंत्री आपला राजीनामा देतील.”
I have resigned from Union Cabinet in protest against anti-farmer ordinances and legislation. Proud to stand with farmers as their daughter & sister.
— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) September 17, 2020
“राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्यावर अद्याप कोणताही निर्णय नाही”
अकाली दलातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरसिमरत कौर बादल सध्या सेंट्रल अॅग्रीकल्चर ऑर्डिनन्सविरोधात आपला राजीनामा देतील. मात्र, अद्याप अकाली दलाने भाजपसोबत असलेल्या युतीबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. अकाली दलाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडण्याचा निर्णय अजून घेतलेला नाही. त्यामुळे सध्यातरी अकाली दल भाजपसोबतच आघाडीत राहणार आहे.
“पंजाबमधील 20 लाख शेतकऱ्यांवर नव्या शेतकरी कायद्याचा परिणाम”
बादल म्हणाले, “शिरोमणि अकाली दल या विधेयकाचा तीव्र विरोध करते. देशासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक विधेयकावर देशातील काही भाग आनंदी असतो तर काही भाग त्याला विरोध करतो. सरकारच्या नव्याने येणाऱ्या 3 कायद्यांचा पंजाबमधील 20 लाख शेतकऱ्यांवर प्रभाव पडणार आहे. 30 हजार आडते, कृषी बाजारातील 3 लाख मजूर आणि 20 लाख शेतीतील मजूरांवर याचा दुष्परिणाम होणार आहे.”
केंद्र सरकारने 5 जून रोजी शेती आणि शेतकरी यांच्याशी संबंधित 3 अध्यादेशांना मंजूरी दिली होती. यानंतर आता मान्सून सत्रात सरकारने सोमवारी (14 सप्टेंबर) या अध्यादेशांची विधेयकं संसदेत मांडण्यात आली आहेत.
विरोध होत असलेले विधयकं
1 शेतकऱ्यांचं उत्पन्न, व्यापार आणि किसानों के उत्पाद, व्यापार आणि व्यवसाय संवर्धन सेवा विधेयक
2 हमीभाव आणि कृषी सेवा विधेयक शेतकरी सशक्तीकरण आणि संरक्षण विधेयक
3 आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक
वरील तिसरं विधेयक लोकसभेत 15 सप्टेंबरला मंजूर झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी कंपन्यांवर अवलंबून राहावं लागेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे शेतीमालाच्या हमीभावाची व्यवस्था संपवली जाईल, अशीही शंका शेतकरी व्यक्त करत आहेत. तसेच यामुळे शेतकऱ्यांना मोठमोठ्या कृषी कंपन्यांवर विसंबून राहवं लागेल, अशीही शक्यता शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
मागे
महाराष्ट्राच्या मायभगिनींचा अवमान सहन करणार नाही! : सचिन सावंत
कंगनाबाई भाजपाच्या पाठिंब्यावर महाराष्ट्राचा सातत्याने अपमान करत असून ती....
अधिक वाचापुढे
मोदी सरकारवर शिरोमणी अकाली दलाचा निशाणा, कौर यांचा राजीनामा मंजूर
कृषीविषयक विधेयक मंजूर करणाऱ्या केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारल....
Read more
