By VISHRANTI SHINDE | प्रकाशित: डिसेंबर 11, 2019 04:17 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
२००२ मध्ये गुजरातमधील दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या सरकारला नानावटी आयोगाने क्लीन चिट दिली होती. या दंगलींमध्ये 1000 हून अधिक लोक मारले गेले, त्यातील बहुसंख्य अल्पसंख्याक समाजातील होते. राज्याचे गृहमंत्री प्रदीपसिंग जडेजा यांनी आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडला. हा अहवाल तत्कालीन सरकारला देण्यात आल्यानंतर पाच वर्षानंतर हा सभागृहात मांडला गेला. आयोगाने आपल्या 1500 हून अधिक पानांच्या अहवालात म्हटले आहे की, “कोणत्याही राज्यमंत्र्यांनी हल्ले भडकवले किंवा दाखवल्याचा पुरावा नाही.”
गृहमंत्री प्रदीप सिंह म्हणाले, नरेंद्र मोदींवर आरोप होते की ते कोणत्याही माहितीशिवाय गोधराला गेले. आयोगाने हा आरोप फेटाळून लावला आहे. सर्व सरकारी एजन्सींना याची माहिती होती. गोधरा रेल्वेस्थानकातच सर्व कारसेवकांच्या मृतदेहाचे पोस्टमॉर्टम करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यावर आयोग म्हणाले की, पोस्टमार्टम मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने नव्हे तर अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने झाले. या अहवालानुसार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री म्हणून कोणत्याही माहितीशिवाय गोध्रा येथे गेले. पंच यांनी हा आरोप फेटाळला आहे. सर्व सरकारी एजन्सींना याची माहिती होती.
त्यात म्हटले आहे की काही ठिकाणी पोलिस जमाव नियंत्रित करण्यास कुचकामी ठरले कारण त्यांच्याकडे पुरेसे पोलिस नाहीत किंवा शस्त्रे घेऊन सुसज्ज नव्हते. अहमदाबाद शहरातील जातीय दंगलीच्या काही घटनांबाबत आयोगाने म्हटले आहे की, “दंगलींवर नियंत्रण ठेवण्याची शक्ती, तत्परता दाखवली नाही.” नानावटी कमिशनने दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी किंवा कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे.
रत्नागिरी - कोकणात नाणार प्रकल्पानंतर आता आणखी एका एमआयडीसी प्रकल्पाविरोध....
अधिक वाचा