By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: ऑक्टोबर 14, 2020 09:46 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी महाविकासआघाडी सरकारकडून अखेर नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. एकूण 12 जागांपैकी चार जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आल्या आहेत. त्यामुळे या जागांवर राष्ट्रवादीकडून कोणाला संधी दिली जाणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. यापैकी एका जागेवर भाजपमधून राष्ट्रवादीत प्रवेश करणाऱ्या एकनाथ खडसे यांना संधी मिळेल. तर उर्वरित तीन जागांवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी, गायक आनंद शिंदे आणि उत्तमराव जानकर यांनी संधी दिली जाणार असल्याचे समजते.
यापैकी आनंद शिंदे आणि राजू शेट्टी यांच्या नावाची अगोदरपासूनच चर्चा होती. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच राजू शेट्टी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी लोकसभा निवडणुकीवेळी झालेल्या समझोत्याप्रमाणे, विधानपरिषदेची एक जागा देण्याबाबत ठरले होते. त्याविषयी जयंत पाटील यांच्याशी चर्चा झाल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले होते. त्यानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून राजू शेट्टी यांच्या नावाची शिफारस केली जाईल.
राज्यपालनियुक्त सदस्यासाठी काय असतात निकष?
महाराष्ट्रातील विधान परिषदेवरील राज्यपाल निर्देशित सदस्यांच्या 12 जागा रिकाम्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेसच्या वाट्याला 4 जागा येणार आहेत. काँग्रेस आपल्या राजकीय नेत्याला राज्यपाल निर्देशित उमेदवारी देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
कला, वाङ्मय, विज्ञान, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची राज्यपाल विधान परिषदेवर नियुक्ती करु शकतात. तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा राज्याला फायदा व्हावा, यासाठी विधान परिषदेसारख्या वरिष्ठ सभागृहात दिग्गजांची नियुक्ती करण्याची घटनेत तरतूद आहे. राजकीयदृष्ट्या सोय पाहता अनेकदा हे निकष बाजूला ठेवले जातात. मात्र, कधी कधी राज्यपाल हे निकष पूर्ण करण्याचा आग्रह धरतात. अशा वेळी राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष होऊ शकतो.
यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीवेळी महाविकासआघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात संघर्ष झालेला पाहायला मिळाला होता. सध्याच्या १२ जागाही जून महिन्यात भरल्या जाणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्यपालांनी कोरोना परिस्थितीचे कारण देत या नियुक्त्या पुढे ढकलल्या होत्या. परंतु, यावेळी महाविकासआघाडीने १२ जागा भरायच्याच, असा चंग बांधला आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी त्याला नकार दिल्यास पुन्हा एकदा संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता आहे.
जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं संविधानाचं कलम 370 हटवल्यानंतर ....
अधिक वाचा