By VISHRANTI SHINDE | प्रकाशित: डिसेंबर 24, 2019 04:06 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
नवी दिल्ली - नॅशनल रजिस्ट्रर ऑफ सिटीझन्स (NRC) आणि सिटिझनशिप अॅमेंडमेंट अॅक्ट (CAA) यावरुन देशभरात वादंग सुरु असताना केंद्रीय कॅबिनेटने NPR अर्थात राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी अद्ययावत करण्यास मंजुरी दिली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि NRC या दोहोंवरुन देशात वादंग सुरु आहे.
अशातच केंद्र सरकारने कॅबिनेटच्या बैठकीत NRC च्या दृष्टीने पहिलं पाऊल उचललं आहे. काही वेळापूर्वीच उत्तर प्रदेशातील मेरठ या ठिकाणी राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांना पोलिसांनी अडवलं. दरम्यान ममता बॅनर्जी यांनीही मी जिवंत असेपर्यंत बंगालमध्ये NRC लागू होऊ देणार नाही असं वक्तव्य केलं आहे.
जनगणनेची प्रकिया इंग्रजांच्या काळापासून सुरु आहे. ती करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे अशी माहिती केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. NPR चं काम सहा महिने चालणार. यासाठी एक अॅप तयार करण्यात आलं असून लोकसंख्या अद्ययावत करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे असंही जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं.
२०१० मध्ये जनगणना झाली होती. आता १० वर्षांनी म्हणजे २०२० मध्ये पुन्हा एकदा जनगणना केली जाणार आहे. देशातली १६ वी जनगणना केली जाणार. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ८ व्यांदा जनगणना केली जाणार आहे असंही जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबई - वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर हे पहिल्यां....
अधिक वाचा