By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जानेवारी 30, 2024 07:04 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
नॅशनल मूव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम (NMOPS) अंतर्गत जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करण्याची मोहीम देशभरात सुरू करण्यात आली आहे. या आंदोलनामुळे झारखंडसह सहा राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीत शेवटचा धक्का देण्यात येणार आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये जुनी पेन्शन योजना हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. देशात केंद्र सरकारने नवी पेन्शन योजना लागू केली. मात्र या योजनेला देशभरातून विरोध होत आहे. मात्र, काही राज्य सरकार यांनी त्यांच्या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीने तर काँग्रेसने छत्तीसगड, हिमाचल आणि मध्य प्रदेशमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. तेव्हापासून अन्य राज्यांमध्येही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी होत आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे.
जुनी पेन्शन लागू करावी या मागणीसाठी 4 फेब्रुवारी रोजी रन फॉर OPS चे आयोजन करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जानेवारीपासून विविध कार्यक्रमांना सुरुवातही करण्यात आली आहे. लखनऊमध्ये ही रन फॉर OPS ही रॅली धावणार आहे.
जुनी पेन्शनसाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू-काश्मीरसह अनेक राज्यात आंदोलनं होताहेत. जानेवारी महिन्यामध्ये पेन्शन बचाओ मंच तर्फे शाळा, महाविद्यालय, कार्यालय आणि सर्वसामान्य जनतेला माहिती देण्यात आली. खासगीकरणाचे दुष्परिणाम सांगण्यात आले. तर आता 4 फेब्रुवारी 2024 रोजी लखनऊमध्ये जुनी पेन्शन योजनेसाठी (OPS) धावण्याचे आवाहन पेन्शन बचाओ मंच प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु यांनी केले आहे.
4 फेब्रुवारी रोजी रन फॉर OPS ही रॅलीमध्ये जास्तीत जास्त संख्येने कर्मचारी सहभागी होतील आणि जुनी पेन्शन योजनेचा मुद्दा मजबूत करतील. जुनी पेन्शन हा आपला घटनात्मक अधिकार आहे. तो अधिकार आम्ही मिळवणारच असेही त्यांनी सांगितले. सरकारी संस्था आणि पदांचे खाजगीकरण हा देशातील निम्न आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी शाप आहे. ज्याच्या विरोधात संघर्ष सुरूच ठेवणार आहे. रन फॉर ओपीएस अंतर्गत आमचा मुद्दा नव्या पद्धतीने सरकार आणि समाजासमोर ठेवला जाईल असे ते म्हणाले.
न्यू पेन्शन योजना (NPS) हा जगातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे असा आरोपही विजय कुमार बंधु यांनी केला. जुनी पेन्शन ही शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या वृद्धापकाळासाठी एक काठी आहे. जुनी पेन्शन ही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या वृद्धापकाळाचा आदर आहे. त्यामुळे सरकारने जुनी पेन्शन पूर्ववत करून कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा द्यावी. केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीकडे लक्ष दिले नाही तर लोकसभा निवडणुकीत केंद्रीय आणि राज्य कर्मचाऱ्यांचे कुटुंबे एकत्र येऊन सरकारच्या विरोधात मतदान करतील असा इशाराही त्यांनी दिला.
महाविकास आघाडीच्या आजच्या बैठकीत वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांना एक तास ब....
अधिक वाचा