By SHEETAL CHAVAN | प्रकाशित: सप्टेंबर 30, 2020 05:28 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
बाबरी मशीद पाडणे हे नियोजित षडयंत्र नव्हते, असं सांगत 32 लोकांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने निर्दोष सोडले आहे. मात्र, लालकृष्ण आडवाणी यांनी काढलेली रथयात्रा ही बाबरी मशीद पाडण्यासाठीच होती. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला हा निकाल देशहिताचा नसून अशा निकालामुळे लोकांचा न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वास उडून जाईल, असं मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं.
बाबरी मशीद प्रकरणावर आज सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने निकाल दिला असून यामध्ये प्रामुख्याने लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह ३२ लोकांवर बाबरी मशीद पाडल्याचा आरोप होता. आज आलेल्या निकालांमध्ये सर्वाना निर्दोष सोडून देण्यात आले आहे. न्यायालय असे निकाल देत राहिले तर हे देशहिताचे नाही. लोकांचा न्यायालयावरील विश्वास उडून जाईल, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
धार्मिकतेला वाव दिला जात असून देशाला खाली दाखविण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे कायदेशीर दृष्ट्या या निकालाला पुन्हा अपिलात गेले पाहिजे व तथ्यांच्या आधारावर ज्यांनी बाबरी मशीद पाडली आहे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
बाबरी मशीद विद्ध्वंस प्रकरणात सीबीआयच्या (CBI) विशेष कोर्टाचा निकाल तब्बल 28 वर्षांनी आला आहे. 1 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत घडलेल्या विद्ध्वंसप्रकरणी कोर्टाने निर्णय दिला. याप्रकरणी भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सर्व 32 आरोपींना कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले. बाबरी विद्ध्वंस ही घटना पूर्वनियोजित नव्हती, ती एक उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती, असं कोर्टाने नमूद केलंय.
बाबरी खटल्यावर सीबीआय(CBI) चे विशेष न्यायालयाने आज (बुधवारी 30 सप्टेंबर) निकाल दिला. या खटल्यात लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह यांसारख्या मोठ्या राजकीय व्यक्तींसह एकूण 32 जण आरोपी होते. लखनौमधील कोर्टात सकाळी 11 वाजता या निकाल वाचनाला सुरुवात झाली. जवळपास दीड तासांनी म्हणजे 12.30 वाजता या घटनेचा निकाल आला.
“मोठ्या राजकीय नेत्यांनी ही हिंसा रोखण्याचाही प्रयत्न केला होता. या घटनेबाबत कोणताही पुरावा नाही. विहिंप नेते अशोक सिंघल यांच्याविरुद्ध पुरावा नाही. फोटो, व्हिडीओ, फोटोकॉपीमध्ये ज्या पद्धतीने पुरावे देण्यात आले आहेत, त्यावरुन काहीही सिद्ध होत नाही”, असं न्यायाधीश एस.के. यादव यांनी सांगितलं.
सध्या राज्यभरात मराठा आरक्षणावरुन आंदोलनं सुरु आहेत. या आंदोलनाचं नेतृत्व ....
अधिक वाचा