By Sudhir Shinde | प्रकाशित: ऑगस्ट 27, 2019 03:10 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
देशाच्या आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला 1 लाख 76 हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेकडे असणार्या अतिरिक्त रकमेतून केंद्र सरकारने पैसे मागितले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या काही दिवसात याविषयीच्या घडामोडीवरून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्यात मतभेद झाले होते. त्यावरच तोडगा काढण्यासाठी जालान समितीची स्थापना करण्यात आली होती. सगळे खर्च केल्यानंतर ही आरबीआयकडे 3 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम होती. विकास कामाच्या योजनांसाठी ही रक्कम वापरता यावी यासाठी सरकार आग्रही आहे मात्र ही रक्कम देण्यास ऊर्जित पटेल यांचा विरोध होता. यावरून मतभेद होताच पटेल यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्याचे म्हटले जाते.
मुंबई शहर कब्बडी असोसिएशन कार्यकारी समितीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत कोंग्....
अधिक वाचा