By Sudhir Shinde | प्रकाशित: जुलै 24, 2019 05:02 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : delhi
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी वेतन संहिता विधेयक 2019 नुकतेच लोकसभेत सादर केले आहे. या विधेयकात किमान वेतन कायदा 1948, वेतन अदा करण्याचा कायदा 1936, बोनस करण्याचा कायदा 1965 आणि समान भरपाई कायदा 1976 यांना एकत्र करण्यात आले आहे. तेथून संहिता कायदा अस्तित्वात आल्यावर या चारही कायद्याचे पुनरुज्जीवन होणार आहे.
या नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक कामगाराला समान हक्क मिळणार आहेत. सध्या किमान वेतन मर्यादेत 40 टक्के मनुष्यबळावर 100 टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे देशातील 50 कोटी कामगारांच्या जीवनाचा दर्जा उंचावायला मदत होईल. अनेक प्रकारची कागदपत्रे नोंदी दूर होऊन इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कामगारांची माहिती पाठवता येणार आहे किमान वेतनाच्या विविध राजकीय मर्यादा आणि प्रकार कमी व्हायला मदत होणार आहे कारखान्यांची पाहणी कामगार कायद्यांमध्ये पारदर्शकता निर्माण लोकसभेत बहुमत असल्याने हे विधेयक मंजूर होईल त्यानंतर ते राज्यसभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल
कर्नाटक विधानसभेत बसपाचे एकमेव आमदार असलेले महेश यांची पक्ष नेत्या मायावत....
अधिक वाचा