By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जानेवारी 17, 2024 11:31 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
ठाकरे गटाने आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केलेल्या शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या निकालाच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अनिल परब यांनी शिवसेनेची 2013ची प्रतिनिधी सभेचा व्हिडीओ दाखवत थेट पुरावेच सादर करण्याचा प्रयत्न केला.
ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज भव्य पत्रकार परिषद आयोजित केली. या पत्रकार परिषदेत आधी वकील असीम सरोदे यांनी भूमिका मांडली. विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निकालात नेमकं काय-काय चुकलं याबाबतचं विश्लेषण त्यांनी केलं. त्यानंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी भूमिका मांडली. अनिल परब यांनी यावेळी शिवसेनेच्या 2013चा प्रतिनिधी सभेचा व्हिडीओच दाखवला. या व्हिडीओत उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून सर्वानुमते निवड केली जात असल्याचं दिसत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधन नंतरची ही पहिली प्रतिनिधी सभा होती. या प्रतिनिधी सभेत सहा महत्त्वाचे ठराव मांडण्यात आले होते. हे ठराव सर्वानुमते मान्य करत शिवसेनेच्या घटनेत बदल करण्यात आले होते. या सहा ठरावांबाबत अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली.
“२०१३ आणि २०१८ला निवडणूक आयोगाला घटनादुरुस्तीची कागदपत्रे दिली होती. २०१३ ला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधानानंतर आपण पक्ष आणि घटना दुरुस्तीचे ठराव मांडले होते. हे ठराव शिवसेना भवन येथे केले. ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी शिवसेनाप्रमुख ही दैवी संज्ञा केवळ बाळासाहेब ठाकरे यांना शोभून दिसते. म्हणून ही संज्ञा गोठवण्यात येत आहे, असा पहिला ठराव या प्रतिनिधी सभेत मांडण्यात आला होता”, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.
‘शिवसेना पक्षप्रमुख कोणतीही नेमणूक रद्द करु शकतता, असा ठराव मंजूर’
“दुसरा ठराव होता ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी शिवसेना पक्षप्रमुख पद करण्यात येत आहे. याची निवड राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेल. तिसरा ठराव होता की कार्यकारी अध्यक्षपद रद्द करण्यात येत आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडील सर्व अधिकार हे शिवसेना पक्षप्रमुखांना देण्यात येत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख कोणतीही नेमणूक रद्द करू शकेल. पक्षाचे सर्व अधिकार शिवसेना पक्षप्रमुखांकडे असेल, असा चौथा ठराव करण्यात आला होता”, असं अनिल परब यांनी सांगितलं.
“पाचवा ठराव हा शिवसेना उपनेत्यांची संख्या ३१ आहे. त्यातील २१ जागा प्रतिनिधी सभेतून निवडले जातील. १० जागा पक्षप्रमुख निवडेल. सहावा ठराव – युवा सेनाही शिवसेनेची अंगिकृत संघटना म्हणून मान्यता दिली जात आहे. ही २०१३ची कार्यकारिणी झाली त्यातील घटना दुरुस्ती झाली ती आम्ही निवडणूक आयोगाकडे सादर केली आहे”, अशी माहिती अनिल परब यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत दिली.
सहा ठरावांना कुणी-कुणी अनुमोदन दिलं?
“रामदास कदम यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख पद निर्माण करण्याचा ठराव मांडला होता. शिवसेना पक्षप्रमुखपद निर्माण करण्यात येत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख हे पक्षाचे अध्यक्ष असतील. त्यांना सर्व अधिकार असतील, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पक्षप्रमुखांची निवड करेल. पाच वर्ष त्यांचा कार्यकाळ असेल, असं रामदास कदम म्हणाले. गजानन कार्तिकर यांनी रामदास कदम यांनी मांडलेल्या ठरावाला अनुमोदन दिलं. हात उंचावून ठराव मंजूर करण्यात आला. सुधीर जोशी यांनी कार्यकारी अध्यक्षपद रद्द करण्याचा ठराव मांडला. त्याला संजय राऊत यांनी अनुमोदन दिलं”, असं अनिल परब म्हणाले.
“१९९९च्या घटनेप्रमाणे अधिकार बाळासाहेबांना होते. ते आता कुणाला नाहीत असं सांगितलं गेलं. पण ते अधिकार २३जानेवारी २०१३च्या बैठकीत आपण हे अधिकार उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. पण हा पुरावा ते नाकारत होते आणि त्यामुळेच त्यांनी खोटा निकाल दिला”, असं अनिल परब म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात पक्षांतर बंदीचा कायदा म्हणून ही केस चालवली गेली. पाच ज....
अधिक वाचा