By NITIN MORE | प्रकाशित: जानेवारी 22, 2020 06:13 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
मुंबई : महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहा महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवड ही नगरसेवकांमधूनच होईल असे सांगितले आहे.
महत्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे
पणन विभागामध्ये कृषि उत्पन्न बाजार समितिची निवडणूक पूर्वीप्रमाणेच कार्यकारी सहकारी संस्थामधून सदस्यांची निवड होणार आहे. या समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी शेतकर्यांना मतदानाचा हक्क बाजवण्याचा अधिकार आहे. मतदारांच्या संख्येत वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखील वाढला आहे. तसेच या समितीच्या शासनामार्फत कोणतेही अनुदान दिले गेले नाही. बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे बाजार समितीतून शेतकर्यांना दिलेल्या मतदानाचा अधिकारबाबत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नगर विकास विभागामध्ये नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगरसेकांमधून नगराध्यक्षाची निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास विधि आणि न्याय विभागाच्या सल्ल्यानेच मसुदा अंतिम करण्यास मान्यता दिली आहे.
वित्त विभागामध्ये तानाजी मालुसरे आणि कोंढाणा किल्ल्याचे सुभेदार उदयभान सिंह राठोड यांच्यात झालेल्या लढाईस महाराष्ट्राच्या इतिहासात साधारणत: महत्व आहे. चित्रपटाला राज्य वस्तु आणि सेवा करातून (जीएसटी) सवलत देण्यात आली आहे. तसेच ३० एप्रिल २०२० पर्यंतच्या कालावधीतील तिकीट विक्रीस राज्य वस्तु आणि सेवा कर परत करण्यास मान्यता दिली.
पर्यावरण विभागामध्ये नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक निधीचा कर्ज फेडीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्याच्या रकमेस हमी देण्यात आली आहे. केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयामार्फत 'राष्ट्रीय नदी कृती योजना' नुसार शहारामधल्या सांडपाणी नदीत जाऊन नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय यांनी नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी २४१२.६४ कोटी रूपयास मान्यत दिली आहे.
इमाव, साशैमाप्र, विजाभज व विमाप्र कल्याण विभागामध्ये मागासवर्ग, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण या प्रवर्गासाठी सह सचिव आणि उप सचिव ही पदे निर्माण करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. विभागाकडे एकूण ५२ पदांचा आकृतीबंध आहे. या विभागासाठी नव्याने ३७ पदे नियमित आणि दोन पदे बाह्य स्त्रोताद्धारे उपलब्ध करून घेण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.
वित्त विभागात महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमानुसार २०१९ मध्ये अनुषागीक सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अधिनियम २०१९ मधील कलम २, कलम ७, कलम १०, कलम १३ आणि कलम १४ ते २० यातील तरतुदींची अंमलबजावणी वस्तू आणि सेवा कर परिषद शिफारस करेल त्या दिनांकापासून करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
मुंबई - महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार स्थिरस्थावर होत आहे. उद्धव ठाक....
अधिक वाचा