नागरिकत्व कायदा लागू करण्यासाठी तीन राज्यांचा नकार
By VISHRANTI SHINDE | प्रकाशित: डिसेंबर 13, 2019 12:56 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
नवी दिल्ली – नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. मात्र, नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यास पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाब या तीन राज्यांनी नकार दिला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी हे विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करत असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी आपल्या कार्यालयातून गुरुवारी ही घोषणा केली. हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करणारा असून तो लागू केला जाणार नाही, असं कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे. याआधी केरळ आणि पश्चिम बंगालने कायदा लागू केला जाणार नाही असं स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, केरळेच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितलं आहे की, “राज्यात नागरिकत्व कायदा स्वीकारला जाणार नाही. हा कायदा संविधानाच्या विरोधात असून केंद्र सरकार धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे”. तर दुसरीकडे पश्चिम बंगालमधील तृणमूल सरकारमधील मंत्री डेरेक ओब्रायन यांनी केंद्र सरकारवर आरोप करत राज्यात एनआरसी आणि नागरिकत्व कायदा दोन्ही लागू करणार नसल्याचं सांगितलं आहे.
नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली असून त्याचं कायद्यात रूपांतर झालं आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेतही आठ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजूनं १२५ तर, विरोधात १०५ मतं पडली. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये करण्यात आली आहे.
मागे
चक्क शिवसेना - काँग्रेस आणि भाजपनं हातमिळवणी करत ताहेरा शेख यांची महापौरपदी निवड
नाशिक - मालेगाव महापौरपदाच्या निवडणुकीत सत्तेचा एक नवा न....
अधिक वाचापुढे
भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात खडसेंच्या अडचणीत पुन्हा वाढ
पुणे - भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी पुन्हा व....
Read more
