राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय? महाराष्ट्रात कधी-कधी लागू झाली?

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: नोव्हेंबर 12, 2019 07:48 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेवरुन मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. एकीकडे निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आलेल्या भाजपने राज्यपालांना सत्तास्थापनेसाठी नकार दिला. तर दुसरीकडे दुसरा मोठा पक्ष असलेल्या शिवसेनेने सत्तास्थापनेचा दावा केला. सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेने वेळ मागितली, परंतु राज्यपालांनी वेळ नाकारली आहे. त्यानंतर आता राज्यपालांनी तिसरा मोठा पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिलं आहे. जर राष्ट्रवादीही सत्तास्थापनेसाठी बहुमत सिद्ध करु शकली नाही तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे.

राजवट लागू होणे म्हणजे नेकमं काय, त्याचे सामान्य लोकांवर काय परिणाम होऊ शकतात आणि महाराष्ट्रात कधी आणि का राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली? हे जाणून घ्या.

राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?

देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.

संविधानाच्या कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

संविधानाच्या कलम 365 नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.

संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.

संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.

राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते.

राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात.

राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.

राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.

राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.

लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.

राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात.

संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.

 राष्ट्रपती राजवट आणि महाराष्ट्र

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट दोनवेळा लावण्यात आली होती.

महाराष्ट्रात पहिल्यांदा 1980 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

त्यावेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. बरखास्तीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात आल्या.

त्यावेळी महाराष्ट्रात 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 पर्यंत राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते.

महाराष्ट्रात दुसऱ्यांदा 2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

2014 मध्ये 32 दिवसांसाठी अर्थात 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील नवं सरकार सत्तेवर येईपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू होती.

2014 मध्ये राष्ट्रपती राजवट का होती?

2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं ते सरकार अल्पमतात आलं. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यापालांच्या शिफारशीवरून राज्यात राष्ट्रपती राजवट  लागू करण्यात आली.

मागे

शिवसेनेला पाठिंबा द्यावा की नाही यावर काँग्रेसला माजी पंतप्रधानांनी दिला सल्ला...

महाराष्ट्रात शिवसेनेला पाठिंबा द्यावा की नाही यावर काँग्रेसचा विचार सुरु �....

अधिक वाचा

पुढे  

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेचा पेच अजूनही कायम

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेचा पेच अजूनही सुटलेला नाही. काँग्रेस आमदा�....

Read more