By Dinesh Shinde | प्रकाशित: नोव्हेंबर 25, 2019 01:00 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
महाराष्ट्राच्या राजकरणात गेल्या काही दिवसांपासून निर्माण झालेल्या सत्ता संघर्षावर उद्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. गेले महिनाभर महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला नाही. त्यामुळे उद्या सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार? यावर उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
दुसरीकडे राजकीय पक्ष नेते आपल्या पक्षाचं बहुमत जमविण्यासाठी आणि ते टिकविण्यासाठी धडपडताना दिसत आहेत. त्याचवेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अध्यापही अजित पवार यांची मनधरणी करताना दिसत आहेत. खरे तर अजित पवार यांनी पुन्हा माघारी वळण्याची वेळ निघून गेली असल्यामुळे ते परत येणे अशक्य आहे.
या सर्व गदारोळावर प्रामुख्याने एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. ती म्हणजे यावेळच्या सत्ता संघर्षं व्यक्तीचा अहंकार कारणीभूत ठरलेला दिसतो. यात तीन व्यक्ती मुख्य दिसतात. १. देवेंद्र फडणवीस २. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ३. अजित पवार. या तीन व्यक्ति सध्या केंद्रभूत ठरलेल्या दिसत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचारात मी पुन्हा परत येणार? असं सांगितलं. तर उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री होणार, हे ठासून सांगितलं. या दोघांच्या अहंकारी वृतीमुळे सत्ता मिळविण्यासाठी आकडेवारी जुळवा-जुळव करण्यासाठी वेळ घेण्यात आला. दरम्यान महाविकास आघाडी आकारातही आले नाही.
दरम्यानच्या काळात आधीपासूनच नाराज असलेल्या राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी संधी साधून भाजप नेत्याशी संधान साधले. त्यामुळे बळ मिळालेल्या भाजपने रातोरात सत्तास्थापनेचा दावा केला. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथही घेतली या सर्व घटना घडत असतानाच शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस महाविकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. असे असतांनाही अजित पवार यांना परत आणण्याचे प्रयत्न शरद पवार आपल्या खास शिलेदारांकडून करीत आहेत. पण अजित पवार पुन्हा येण्याची शक्यता काही त्यामुळे त्याच्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस काय कारवाई करणार? कारण पक्षाने आज जरी त्याची पक्षातून हकालपट्टी केलीच तर ती कायद्याच्या कसोटीत कितपत टिकेल? हाही प्रश्नच आहे. कारण अजित पवार यांची निवडून आलेल्या आमदारांनीच विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड केली आहे. नंतर त्याचे हे पद पक्षाच्या बैठकीत रद्द करण्यात आले.
आता उद्या जर सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले तर कोणत्या पद्धतीने हे बहुमत घेतले जाणार यावरही सर्व काही अवलंबून राहिल. तत्पूर्वी विधिमंडळाचा अध्यक्ष निवडावा लागेल. तेव्हा हा प्रश्नही विधी मंडळात मार्गी लागेल असे चित्र आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष्य लागून राहिले आहे.
सुप्रीम कोर्टातून फडणवीस सरकारला पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम को....
अधिक वाचा